गोण्डा : 50 फीसदी स्कूलों में नहीं पहुंची बिजली, बिल आया 1.66 करोड़
गोंडा। जिले के 272 परिषदीय स्कूलों पर बिजली के उपयोग के नाम पर 1.66 करोड़ की बकायेदारी का मामला सामने आया है। पावर कॉर्पोरेशन ने बकाया धनराशि की वसूली के लिए बीएसए को पत्र भेजा है। पावर कॉर्पोरेशन ने तीन साल पहले इन स्कूलों को बिजली का कनेक्शन दिए जाने का दावा किया है, जबकि हकीकत यह है कि इनमें से 80 प्रतिशत स्कूलों में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। बीएसए ने विद्युतीकरण की तहकीकात के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को सूची में शामिल स्कूलों का स्थलीय सत्यापन कराने का निर्देश दिया है।
वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आयोग ने मतदान केंद्र बनाए जाने वाले स्कूलों को बिजली की सुविधा से लैस किए जाने का आदेश दिया था। आयोग के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशालय ने बजट जारी कर स्कूलों में बिजली लगाए जाने के निर्देश दिए थे। आवंटित बजट के मुताबिक जिले के 272 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन देने की सूची बेसिक शिक्षा विभाग ने पावर कॉर्पोरेशन को भेजी थी। पावर कॉर्पोरेशन के अफसरों ने सूची में शामिल स्कूलों के नाम से बिजली के कनेक्शन की रसीद तो काट दी मगर अधिकतर स्कूलों तक बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी। वर्ष 2015 में जब कॉर्पोरेशन ने बकाया बिल की सूची बेसिक शिक्षा विभाग को भेजी तो तत्कालीन बीएसए फतेह बहादुर सिंह ने स्कूलों में बिजली के कनेक्शनों का सत्यापन करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसी बीच उनका तबादला होने से सत्यापन का प्रकरण दब गया। अब फिर से पावर कॉर्पोरेशन के अधीक्षण अभियंता ने बिजली बिल के रुप में 1.66 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि को जमा करने को बीएसए को पत्र भेजा है। पत्र में वर्ष 2014 में अक्तूबर में जिले के 272 परिषदीय स्कूलों में बिजली के कनेक्शन देने का उल्लेख किया गया है। तीन दिन पहले विद्युतीकरण की यह सूची अमर उजाला के हाथ लग गई। सूची में शामिल स्कूलों के शिक्षकों से संपर्क किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले रहे। तहकीकात में पता चला कि जिन स्कूलों के नाम पर कनेक्शन दिखाकर बिजली का बिल जारी किया गया है वहां कनेक्शन तो दूर बिजली ही नहीं पहुंचाई गई है। सूची में शामिल प्राथमिक विद्यालय आदमपुर, बरौली, पूरे मिर्जा, अकौनी, देवरदा समेत करीब 80 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं, जिन्हें कागजों में बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है।
बीएसए संतोष कुमार देव पांडेय ने बताया कि स्कूलों में बिजली बिल के बकाए के रूप में 1.66 करोड़ रुपये जमा किए जाने के लिए अधीक्षण अभियंता का पत्र मिला है। इस पत्र में शामिल स्कूलों का स्थलीय सत्यापन करने का निर्देश सभी बीईओ को दिया गया है। साथ ही बकाया धनराशि के भुगतान के लिए निदेशालय से बजट की मांग की गई है।
*जेई ने काटी प्राथमिक विद्यालय पकवान गांव की बिजली*
पावर कॉर्पोरेशन के अभिलेखों के मुताबिक बेलसर शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पकवान गांव को अक्तूबर 2014 में बिजली का कनेक्शन दिया गया है। नोटिस में स्कूल पर 60 हजार रुपये के बिजली बिल की बकाएदारी दिखाई गई है। जबकि यहां अभी एक माह पहले कमिश्नर की विजिट को लेकर बिजली का कनेक्शन जोड़ा गया था। उनके जाने के बाद यहां के अवर अभियंता इस स्कूल की बिजली कनेक्शन न होने की बात कहते हुए काट चुके हैं। स्कूल के इंचार्ज प्रधानाध्यापक राखाराम गुप्ता ने इस बिल पर सवाल खड़ा किया है। राखाराम का कहना है कि जब स्कूल में बिजली का कनेक्शन ही नहीं दिया गया तो 60 हजार रुपये बिजली का बिल कैसे आ गया।
*विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर ने लगाया गोलमाल का आरोप*
स्कूलों में बकाया बिजली बिल की वसूली के मामले में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने गोलमाल की आशंका जताई है। रविवार को इस मामले को लेेकर एसोसिएशन के जिला महामंत्री देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिला और इस प्रकरण की जांच कराने की मांग की। जिलाध्यक्ष अनूप सिंह का आरोप है कि सूची में शामिल 90 प्रतिशत स्कूलों में बिजली नही पहुंचाई गई है।
