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लखनऊ : अंतर जिला तबादलों में फंस सकता है पेंच, बेसिक शिक्षा परिषद ने जतायी वेबसाइट हैक होने की आशंका

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लखनऊ : अंतर जिला तबादलों में फंस सकता है पेंच, बेसिक शिक्षा परिषद ने जतायी वेबसाइट हैक होने की आशंका

पहले अध्यापक भर्ती प्रक्रिया और अब अंतर जिला तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में कई मामले आये सामने

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर गुणांक प्रदर्शित करने के लिए अपनी वेबसाइट का इस्तेमाल करने से बेसिक शिक्षा परिषद ने हाथ खड़े कर दिये हैं। यह कहते हुए कि ऐसा करने पर उसकी वेबसाइट के हैक होने की आशंका है।
बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले के लिए मानक तय किये हैं। मानकों के आधार पर गुणांक निर्धारित किये गए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक ने अंतर जिला तबादलों के लिए प्राप्त हुए आवेदनों के आधार पर गुणांक का प्रदर्शन बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर करने का निर्देश दिया था ताकि यदि उनके संदर्भ में आने वाली आपत्तियों को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सके। निदेशक की ओर से यह निर्देश मिलने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने उन्हें पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट प्राइवेट सर्वर पर है और उसकी क्षमता काफी कम है। ऐसी स्थिति में अपलोड किये गए डाटा की सुरक्षा कर पाना मुश्किल होगा और उसके हैक होने की संभावना भी होगी। यह भी कहा गया है कि क्षमता कम होने के कारण वेबसाइट का प्रदर्शन भी प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। सचिव ने कहा है कि इन्हीं कारणों से परिषद की वेबसाइट पर आपत्तियों को ऑनलाइन प्राप्त किया जाना भी संभव नहीं है। परिषद सचिव ने यह भी बताया है कि इससे पहले अध्यापक भर्ती प्रक्रिया और अब अंतर जिला तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में ऐसे कई मामले सामने आये हैं जिनमें संदिग्ध परिस्थितियों में आवेदन पत्रों और उनके डाटा के साथ अवांछित छेड़छाड़ हुई है। ऐसे मामलों में एफआइआर भी दर्ज हो चुकी है और पुलिस उनकी विवेचना भी कर रही है। परिषद के सचिव ने सुझाव दिया है कि इन परिस्थितियों में आवेदन पत्रों के आधार पर निर्धारित गुणांक की सूची अंतर जिला तबादले के लिए इस्तेमाल में लायी गई वेबसाइट पर एनआइसी के जरिये प्रदर्शित की जाए और उसी पर ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की जाए।

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