लखनऊ : अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी, राज्य सरकार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात लगभग 31 हजार अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने की कवायद में जुटी
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात लगभग 31 हजार अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने की कवायद में जुटी है। अनुदेशकों के मासिक मानदेय में 1330 रुपये का इजाफा करने का इरादा है। मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी है। सौ से अधिक छात्र नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशक तैनात किये गए हैं। प्रत्येक विद्यालय में कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और कार्यानुभव शिक्षा के लिए अनुदेशक तैनात किये गए हैं। अनुदेशकों को अभी 8470 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। सर्व शिक्षा अभियान की कार्यकारिणी समिति ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 9800 रुपये करने का फैसला किया है। कार्यकारिणी समिति के फैसले पर बेसिक शिक्षा विभाग अब कैबिनेट की मुहर लगवाने जा रहा है। इस संबंध में परामर्शी विभागों से सलाह मांगी गई है।
वर्ष 2015-16 तक अनुदेशकों को 7000 मासिक मानदेय मिलता था। राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र को वित्तीय वर्ष 2016-17 की कार्ययोजना में मानदेय 7000 से बढ़ाकर 15000 करने का प्रस्ताव भेजा था जिसे केंद्र ने नामंजूर कर दिया था। राज्य सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 8470 रुपये कर दिया था। पिछले साल जब वित्तीय वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना केंद्र को भेजी थी तो राज्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू होने के क्रम में उसने अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 करने का प्रस्ताव भेजा था लेकिन प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में 10,000 रुपये ही करने पर सहमति बनी थी।
