लखनऊ : 9.25 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ेगी फीस, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान 20 जून तक-डा शर्मा
-शिक्षकों की समस्याओं का समाधान 20 जून तक-डा शर्मा
प्रमुख संवाददाता । उप मुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल 9.25 फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेगा। वहीं सभी जिला विद्यालय निरीक्षक संबंधित मण्डलायुक्त से समन्वय कर 30 अप्रैल तक मण्डलीय शुल्क नियामक समिति का गठन करा लें। ये निर्देश उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षकों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान दिए।
वहीं शिक्षकों की शिकायत के संबंध में उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रधानाचार्य शिक्षकों से उनकी समस्याओं के संबंध में 1 से 15 मई तक प्रत्यावेदन प्राप्त कर लें। प्रत्यावेदन डीआईओएस के माध्यम से निदेशक को 20 मई तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निदेशक उनकी शिकायतों का निराकरण हर हाल में 20 जून तक सुनिश्चित कराएं।
डा. शर्मा ने कहा कि राजकीय स्कूलों में विज्ञान व गणित वर्ग में प्रवक्ताओं के पद सृजित कर दिए गए हैं। इन पर 30 जून तक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जब तक सभी विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक रिटायर शिक्षकों को शासन द्वारा निश्चित किए गए मानदेय पर नियुक्त कर शिक्षण कार्य करवाया जाए। हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले टाप 10-10 विद्यार्थियों की कॉपियां रिजल्ट आने के हफ्ते भर के अंदर वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी।
डा. शर्मा ने पं दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल कॉलेजों में नामांकन के लिए अभियान शुरू करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध करायी जाए लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी बुक सेलर गाइड लेने की शर्त न जोड़ने पाए। ऐसा करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित 37 नये राजकीय इण्टर कालेजों में फर्नीचर आदि के लिए 655.20 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। स्कूलों में कक्षा 6,9 तथा 11 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ें।
