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लखनऊ : चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य समेत सैकड़ों की फाइलें गायब, एक पूर्व बाबू की आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरण में जांच के दौरान हुआ खुलासा

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लखनऊ : चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य समेत सैकड़ों की फाइलें गायब, एक पूर्व बाबू की आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरण में जांच के दौरान हुआ खुलासा

- एक पूर्व बाबू की आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरण में जांच के दौरान हुआ खुलासा

- पूर्व डीआईओएस द्वितीय डीएन सिंह के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों के कागज भी गायब

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य ललित श्रीवास्तव समेत सैकड़ों शिक्षक और कर्मचारियों से दस्तावेज शिक्षा भवन से गायब हो गए हैं। इनमें, कुछ दस्तावेज नियुक्तियों के हैं तो कुछ प्रकरण कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय के एक पूर्व बाबू की आय से अधिक सम्पत्ति की जांच के दौरान यह सच सामने आया है। इस खुलासे से शिक्षा भवन में हड़कंप मच गया है।
गायब हुए दस्तावेजों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य ललित श्रीवास्तव के दस्तावेज भी शामिल हैं। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण विभाग अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। विभागीय अधिकारी पूरे मामले को दबाने में लगे हैं। कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है।

*ऐसे हुआ खुलासा*

भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय के कार्यालय में तैनात के पूर्व बाबू की आय से अधिक सम्पत्ति की जांच की जा रही है। इस संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय को पत्र लिखकर दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई के निरीक्षक सुरेश दत्त मिश्र ने अपने पत्र में साफ लिखा कि दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने के कारण यह जांच पिछले चार सालों से फंसी हुई है। इन दस्तावेजों की तलाश शुरू की गई तब यह खेल सामने आया है।

*नियुक्तियों संबंधी कागज गायब*

पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय डीएन सिंह विभिन्न अनियमितताओं के चलते सस्पेंड किए गए हैं। उनके कार्यकाल में कई बालिका विद्यालयों में नियुक्तियां हुई । जिसमें, अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इनसे जुड़ी फाइलें भी गायब हो गई हैं।

*जांच को दबाने की षड़यंत्र*

शिक्षा भवन से फाइलों को गायब करने के पीछे जांच को दबाने की कोशिश है। माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश मंत्री डॉ.आरपी मिश्र का आरोप है कि बड़ी संख्या में फर्जी तरीके से नियुक्तियां की गई हैं। इन प्रकरणों की जांच न हो सके, इसी लिए फाइलें दबा दी गई हैं। अगर ठीक से जांच हो जाए तो शिक्षा विभाग का बड़ा घोटाला सामने आएगा।

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