इलाहाबाद : अभ्यर्थियों का आक्रोश फूटा, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग दफ्तर में नारेबाजी, भर्तियों में लेटलतीफी पर नाराजगी
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर पदों पर भर्ती शुरू न होने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने सोमवार को विरोध दर्ज कराया। आयोग पहुंचे दर्जनों अभ्यर्थियों ने दिन भर वहीं डटे रहकर नारेबाजी की। सचिव वंदना त्रिपाठी ने उनसे थोड़ी देर तक वार्ता की। उन्होंने अध्यक्ष से मुलाकात करवाने में असमर्थता जताई। देर शाम विज्ञापन संख्या 46 की प्रक्रिया शुरू कराए जाने का आश्वासन मिलने पर वापस लौटे।
अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग की बहाली को दो महीने हो गए लेकिन, अध्यक्ष व सदस्य भर्तियों पर कोई निर्णय नहीं ले सके हैं। कहा कि विज्ञापन 37 के तहत जो परिणाम पिछले महीने जारी किया वह भी सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अवमानना याचिका के चलते आवेदन मांगने के 15 साल बाद जारी किया।
अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे चंद्रेश पांडेय और संयोजक पवन कुमार सिंह ने कहा कि भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने में आयोग की लेटलतीफी का खामियाजा बेरोजगार अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। देर शाम आयोग से विज्ञापन संख्या 46 के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू किए जाने का आश्वासन मिलने पर अभ्यर्थी वापस लौटे।
विज्ञापन-47 पर आक्रोश कायम
चंद्रेश पांडेय ने कहा कि आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत सहायक प्रोफेसर के 1150 पदों पर लिखित परीक्षा कराने की तारीख घोषित नहीं की है। पूर्व अध्यक्ष ने पिछले साल ही लिखित परीक्षा कराने का आश्वासन दिया था जिसे आवेदन के दो साल बाद भी पूरा होने पर भी पूरा नहीं किया जा रहा है।
विज्ञापन-46 के अवशेष विषयों के साक्षात्कार मई में
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 46 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य विषय की पुन: लिखित परीक्षा कराएगा, जबकि इसी विज्ञापन के अवशेष नौ विषयों की साक्षात्कार प्रक्रिया मई के दूसरे हफ्ते में शुरू होगी। सोमवार को आयोग की बैठक में यह अहम निर्णय लिए गए। अध्यक्ष प्रो. ईश्वर शरण विश्वकर्मा के नेतृत्व में परीक्षा समिति की हुई बैठक में यह निर्णय लिए गए। बैठक में भूगर्भ विज्ञान का शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा से प्राप्त संशोधित अधियाचन के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के एक पद पर पुन: विज्ञापन प्रकाशित कराने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा विज्ञापन 47 के तहत सहायक प्रोफेसर के 1150 पदों पर लिखित परीक्षा के संबंध में कार्यवाही शीघ्र शुरू करने पर सहमति बनी।
