लखनऊ : प्राइमरी स्कूलों की किताबों का भुगतान 25 लाख तक जिलों में
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ। कैबिनेट ने अपने वर्ष 2018-19 के किसाबें छापने के नीतिगत शासनादेश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्राइमरी स्कूलों में बांटी जा रही किताबों पर जनपदों में न्यूनतम 25 लाख रुपये तक के बिल की 75 फीसदी धनराशि का भुगतान रनिंग पेमेंट बेसिस पर किया जा सकेगा।
इससे पहले राष्ट्रीयकृत पुस्तकों की शत प्रतिशत आपू्र्ति की दशा में कटौती के पश्चात बिल का भुगतान विलम्बत: एक माह के अंदर करना होता था।
