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इलाहाबाद : 304 शिक्षकों व 964 कर्मियों को सातवां वेतनमान

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इलाहाबाद : 304 शिक्षकों व 964 कर्मियों को सातवां वेतनमान

जासं, इलाहाबाद : इविवि के 304 शिक्षकों व 964 कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मंगलवार को दे दिया गया। मई का वेतन सातवें वेतनमान के साथ खाते में भेजा है। असिस्टेंट प्रोफेसर का 10 हजार, एसोसिएट प्रोफेसर का 15 हजार रुपये व प्रोफेसर का 20 हजार रुपये से 32 हजार रुपये तक वेतनमान में वृद्धि हुई है। कर्मियों का तीन हजार से 10 हजार रुपये तक बढ़ेगा। ज्वाइंट व डिप्टी रजिस्ट्रार का 15 हजार रुपये तक वेतन बढ़ा है। मार्च 2018 में वित्त समिति की बैठक हुई थी इसमें सातवें वेतनमान देने का फैसला लिया था। इसके रेजुलेशन के मिनट्स पास होने में देरी हुई। इससे देरी हो रही थी, जिसका शिक्षक व कर्मचारी विरोध कर रहे थे। मई में वेतन का निर्धारण हो गया तो मंगलवार को बढ़ा हुआ वेतन खाते में भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक विवि से संबद्ध संघटक महाविद्यालयों के भी कर्मचारियों व शिक्षकों के सातवें वेतनमान का निर्धारण कर लिया है। 30 व 31 मई को बैंकों की हड़ताल होने के कारण उनका वेतन जून प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। अभी एचआरए और ट्रांसपोर्ट एलाउंस नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसका निर्णय नहीं किया है।जासं, इलाहाबाद : इविवि के 304 शिक्षकों व 964 कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मंगलवार को दे दिया गया। मई का वेतन सातवें वेतनमान के साथ खाते में भेजा है। असिस्टेंट प्रोफेसर का 10 हजार, एसोसिएट प्रोफेसर का 15 हजार रुपये व प्रोफेसर का 20 हजार रुपये से 32 हजार रुपये तक वेतनमान में वृद्धि हुई है। कर्मियों का तीन हजार से 10 हजार रुपये तक बढ़ेगा। ज्वाइंट व डिप्टी रजिस्ट्रार का 15 हजार रुपये तक वेतन बढ़ा है। मार्च 2018 में वित्त समिति की बैठक हुई थी इसमें सातवें वेतनमान देने का फैसला लिया था। इसके रेजुलेशन के मिनट्स पास होने में देरी हुई। इससे देरी हो रही थी, जिसका शिक्षक व कर्मचारी विरोध कर रहे थे। मई में वेतन का निर्धारण हो गया तो मंगलवार को बढ़ा हुआ वेतन खाते में भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक विवि से संबद्ध संघटक महाविद्यालयों के भी कर्मचारियों व शिक्षकों के सातवें वेतनमान का निर्धारण कर लिया है। 30 व 31 मई को बैंकों की हड़ताल होने के कारण उनका वेतन जून प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। अभी एचआरए और ट्रांसपोर्ट एलाउंस नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसका निर्णय नहीं किया है।

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