भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए शिक्षकों को पोर्टल से ही वेतन की तैयारी, पोर्टल से रुकेगा मदरसा शिक्षकों का फर्जीवाड़ा
प्रदेश में अनुदानित मदरसे 1अनुदानित मदरसे-5601मदरसा आधुनिकीकरण-8171 1मिनी आइटीआइ-120
लखनऊ । फर्जी मदरसों पर अंकुश लगाने के बाद प्रदेश सरकार अब मदरसा शिक्षकों का फर्जीवाड़ा रोकने जा रही है। इसके लिए मदरसा पोर्टल का सहारा लिया जाएगा। इसी पोर्टल की मदद से प्रदेश भर के मदरसा शिक्षकों को सीधे उनके खाते में वेतन दिया जाएगा। इससे जिलों में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही तय समय पर एक साथ पूरे प्रदेश के मदरसा शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा।
प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों की मनमानी रोकने के लिए मदरसा पोर्टल तैयार किया है। इसमें सभी मदरसों को पंजीकृत किया गया है। कागजों में चलने वाले मदरसे पहले ही सिस्टम से बाहर हो गए हैं। अब अगली कड़ी में सरकार मदरसा शिक्षकों का फर्जीवाड़ा रोकने जा रही है। अभी मदरसा शिक्षक दो-दो, तीन-तीन मदरसों में नाम दर्ज कराए हैं। पोर्टल से वेतन देने से सारी गड़बड़ियां खत्म हो जाएंगी। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सभी जिलों को पहले बजट आवंटित करता है इसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मदरसा शिक्षकों का वेतन जारी करते हैं। इस व्यवस्था में कई जिलों में गड़बड़ियां हो रही हैं। जिनसे सुविधा शुल्क मिल जाता है उनका वेतन जल्द बना दिया जाता है जबकि बाकी लोग इंतजार करते रहते हैं। मदरसा शिक्षकों को समय पर वेतन न मिलने का मुद्दा सदन तक में कई बार लाया गया।
