लखनऊ : सातवें वेतनमान के एरियर का होगा भुगतान

लखनऊ : सातवें वेतनमान के एरियर का होगा भुगतान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान की अरसे से बाट जोह रहे प्रदेश के 27 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों का इंतजार खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने उन्हें एक जनवरी से 31 दिसंबर 2016 तक सातवें वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में वेतन) और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर के 50 प्रतिशत अंश का भुगतान करने का फैसला किया है। इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। 1 इसका लाभ प्रदेश के 16.5 लाख राज्य कर्मचारियों, राजकीय व सहायताप्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और 10.5 लाख पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को मिलेगा। राज्य कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनर्स पिछले लगभग डेढ़ साल से सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में दो समान वार्षिक किस्तों में किया जाना था। यह शासनादेश चालू वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली पहली किस्त के भुगतान के बारे में किया गया है। दोनों ही वित्तीय वर्षो में भुगतान की जाने वाली एरियर की धनराशि का 80 फीसद हिस्सा जीपीएफ/पीपीएफ/एनएससी के रूप में दिया जाएगा। बची हुई 20 फीसद राशि का आयकर कटौती के बाद नकद भुगतान किया जाएगा। पेंशनरों/पारिवारि पेंशनरों को एरियर का भुगतान राज्य कर्मचारियों की तरह दो समान किस्तों में नकद किया जाएगा। 1शासनादेश में कहा गया है कि एरियर का भुगतान यथासंभव 30 जून 2018 तक कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर तकरीबन 8500 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। अखिलेश सरकार ने दिसंबर 2016 में राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया था।1’>>एरियर की पहली किस्त के भुगतान का अंतत: आदेश जारी 1’ 27 लाख राज्य कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनर्स डेढ़ वर्ष से कर रहे थे इंतजारजून के वेतन के साथ राज्य कर्मचारियों ने मांगा वेतन का एरियर1राज्य ब्यूरो, लखनऊ : करीब डेढ़ साल से सातवें वेतनमान के एरियर मिलने का इंतजार कर रहे राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों ने इस बाबत शासनादेश जारी होने पर राहत की सांस ली है। जुलाई में बच्चों का स्कूल खुलने और पठन-पाठन पर आने वाले खर्च को देखते हुए राज्य कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से जुलाई के वेतन के साथ एरियर की रकम दिए जाने की मांग की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने दावा किया कि वेतन विसंगति, सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार पर बनाए जा रहे दबाव का कुछ असर अब दिखने लगा है। तिवारी ने बताया कि पिछले दिनों मुख्य सचिव से बकाया भुगतान कराने का आग्रह किया गया था। हालांकि वर्ष 2016 के बकाया भुगतान में देर होने पर परिषद ने असंतोष भी जताया है।