लखनऊ : पुरानी पेंशन योजना तत्काल लागू करने की उठाई मांग
विसं, लखनऊ : उ.प्र. न्यायिक सेवा संघ की बैठक अध्यक्ष रणधीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष एवं पुरानी पेंशन योजना तत्काल लागू किए जाने के प्रस्ताव को शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में नौ मई को न्यायिक अधिकारी गोपाल तिवारी के असामयिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कई प्रस्ताव रखे गए, जिसमें नई पेंशन योजना का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन योजना तत्काल लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। कहा गया कि दिवंगत न्यायिक अधिकारी के परिवार को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए तथा मृतक आश्रित को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी सेवा प्रदान की जाए। नई पेंशन योजना के अंतर्गत उनको कोई लाभ न मिल सकने की स्थित में कम से कम पचास लाख की आर्थिक सहायता दिवंगत के परिवार को प्रदान की जाए। महासचिव हरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राहत के रूप में तीस प्रतिशत वेतन वृद्धि संबंधी शासनादेश अब तक शासन द्वारा लागू न करने पर रोष प्रकट किया गया। साथ ही तत्काल शासनादेश जारी करने की मांग की गई। यह भी कहा गया कि यदि शासनादेश जारी नहीं किया गया तो उच्चतम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हेतु उ.प्र. शासन को प्रस्ताव भेजे जाने एवं शासन स्तर पर प्रभावी पैरवी किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
