लखनऊ : केंद्रीय योजनाओं के लिए अब समग्र शिक्षा अभियान, सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रमोशन के बढ़ेंगे पद
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश सरकार ने सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटरों के प्रमोशन के अवसर बढ़ा दिये हैं। पहले कंप्यूटर ऑपरेटर से सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रमोशन कुल पदों में 10 फीसद होते थे, जबकि 90 फीसद पद उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के जरिये सीधी भर्ती से भरे जाते थे। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग अधीनस्थ सेवा प्रथम संशोधन-2018 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब सहायक समीक्षा अधिकारी के 20 फीसद पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती अब केवल 80 प्रतिशत पदों पर की जाएगी। इसके साथ ही टाइपिस्ट की भर्ती में हाईस्कूल का 15 प्रतिशत व इंटर का पांच प्रतिशत कोटा होता था। इसमें भी संशोधन कर अब सीधे 20 प्रतिशत कोटा कर दिया गया है। इसमें हाईस्कूल व इंटरमीडिएट दोनों को शामिल कर लिया गया है।
बेसिक स्कूलों में पकेगा आंगनबाड़ी केंद्रों का मिडडे मील
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राज्य ब्यूरो ’ लखनऊ 1प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की शिक्षा से जुड़ी सभी योजनाओं को एक में समाहित करते हुए ‘समग्र शिक्षा अभियान-इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन’ के संचालन का निर्णय लिया है। इसके जरिये अब सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व टीचर एजुकेशन योजनाएं चलेंगी। अभी ये योजनाएं अलग-अलग माध्यमों से संचालित होती हैं। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। 1समग्र शिक्षा अभियान के तहत अभी ये तीनों कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे। अधिकतर कार्य बेसिक शिक्षा से संबंधित होने के कारण इस सोसायटी को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं टीचर एजुकेशन से जुड़े प्रावधानों को इसमें शामिल किया जाएगा।115 अगस्त से सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस : प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त से सभी राजकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अभी यह व्यवस्था केवल सचिवालय में 21 विभागों में लागू की गई है। इसके तहत सरकारी काम-काज पेपर-लेस करने की योजना है। इसमें चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति, पेंशन की स्वीकृति, जीपीएफ की स्वीकृति, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अर्जित अवकाश की स्वीकृति, वेतन का भुगतान, गोपनीय प्रविष्टियों पर निर्णय, पदोन्नति पर निर्णय आदि काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंप्यूटर के जरिये किए जाएंगे। 1दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए अब ऑनलाइन आवेदन : कैबिनेट ने मंगलवार को दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की अनुमति के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था कर दी है। सिंगल विंडो पोर्टल की तरह यह काम करेगा। इसके तहत दूरसंचार कंपनियों को अपने टावर लगाने व केबिल बिछाने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
