जौनपुर : भवन तैयार, केंद्रीय विद्यालय खुलने का है इंतजार
जागरण संवाददाता, जौनपुर: बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाने का गरीबों का सपना इस साल भी पूरा होता नहीं दिख रहा है, वजह, राजकीय बालिका इंटर कालेज परिसर में भवन बनकर तैयार हो गया है और केंद्रीय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया अभी तक नहीं शुरू हुई। सोशल मीडिया पर जनपद में विकास का दंभ भरने वाले जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रति उदासीन हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व के कार्यकाल में तत्कालीन जिलाधिकारी अनुराग यादव ने वर्ष 2005-06 में केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत 3.25 करोड़ रुपये राजकीय महिला डिग्री कालेज के लिए दिया था। इस धनराशि से तीन मंजिला विद्यालय भवन बनने थे। जिसमें से प्रथम किश्त दो करोड़ 42 लाख 16 हजार रुपये अवमुक्त हो गए थे। राजकीय बालिका इंटर कालेज परिसर में कार्यदायी संस्था डूडा ने निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। दो साल में 1.51 करोड़ लागत से ढांचा खड़ा कर काम रोक दिया गया। ठेकेदार का कहना था लागत अधिक आ रही है। इसी दौरान सत्ता परिवर्तन के साथ ही डीएम का भी स्थानांतरण हो गया। पांच साल बाद पुन: सपा सरकार के पदारूढ़ होने के बाद लोगों में उम्मीद जगी कि बेटियों को गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा देने का सपना साकार होगा। लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। पूर्ण बहुमत वाली सरकार में कई बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पार्टी के मुखिया मुलायम समेत कई बड़े नेता जनपद में आए। विकास के लंबे-चौड़े वादे किए। लेकिन कार्यकाल खत्म हो गया किसी ने इस ओर पलट कर नहीं देखा। सूत्रों के अनुसार राजकीय महिला डिग्री कालेज के लिए शासन से स्वीकृति ही नहीं मिली है। मौखिक आश्वासन पर बिना प्रक्रिया पूरी किए ही निर्माण शुरू कर दिया गया था। एक दशक से खड़े ढांचे का सदुपयोग करने के लिए पिछले वर्ष तत्कालीन जिलाधिकारी डा. बलकार सिंह ने पहल शुरू किया है। कई साल से स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय का भवन बनने से यहां कक्षाएं संचालित करने हेतु पहल तेज हो गई है। डा. सिंह के आदेश पर योजना की 1.10 करोड़ बची धनराशि से अधूरा भवन लगभग पूर्ण हो गया है। 1डा. बलकार सिंह के स्थानांतरण के बाद केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना पर पहल न किए जाने से ब्रेक लग गया। वर्तमान शिक्षण सत्र में भी विद्यालय खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। सूत्रों के अनुसार अगर 15 जुलाई तक भी विद्यालय खोलने की स्वीकृति मिल जाती है तो इस साल शिक्षण सत्र शुरू हो जाएगा। इस अवधि के बाद वर्तमान शिक्षण सत्र में कक्षा संचालन संभव नहीं होगा। चुनावी वर्ष में सरकार की उपलब्धियां गिनाने वाले जिम्मेदार इस ओर से बेखबर हैं।
जीजीआइसी परिसर में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय भवन
सोशल मीडिया पर पीठ थपथपाने वाले जनप्रतिनिधि बेखबर
पूर्व जिलाधिकारी के स्थानांतरण के बाद मामला ठंडे बस्ते में
