लखनऊ : गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जिलों और बुंदेलखंड के सभी जिलों के 28 हजार प्राथमिक स्कूलों में आरओ वॉटर सिस्टम लगाए जाएंगे, जेई-एईएस की रोकथाम के लिए अहम फैसला
अब राज्यपाल होंगे आरएमएलआई के चांसलर
डॉ. राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (आरएमएलआई) के कुलाधिपति अब राज्यपाल होंगे। राज्यपाल ने इससे पूर्व इसके लिए विधेयक में संशोधन करने को कहा है। इसके मुताबिक, संस्थान के सारे नियम और व्यवस्थाएं एजीपीजीआई एेक्ट के अनुसार होंगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले :
एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : सरकार जापानी इंसेफलाइटिस (जेई) और एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) की रोकथाम के लिए चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही स्कूलों में बच्चों को साफ पानी भी मुहैया कराएगी। इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना’ को मंजूरी दी गई।
योजना की शुरुआत प्रदेश के 28,041 प्राथमिक विद्यालयों से होगी, जिसमें 25 लीटर क्षमता के आरओ लगाए जाएंगे। अभी ये आरओ गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जिलों और बुंदेलखंड के सभी जिलों के प्राथमिक स्कूलों में लगाए जाएंगे। इसके बाद पूरे प्रदेश में योजना को लागू किया जाएगा। जिस कंपनी को आरओ लगाने का काम दिया जाएगा वह पांच साल तक इसके रखरखाव का काम देखेगी। योजना पर 71.50 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
विधायक निधि बढ़कर 2.40 करोड़ हुई : कैबिनेट ने विधायकों की निधि को दो करोड़ से बढ़ाकर 2.40 करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें 40 लाख रुपये जीएसटी के मद में जमा किया जाएगा। जीएसटी 40 लाख से कम होने पर बची रकम सरकार को वापस हो जाएगी। विधायक इसे िवकास निधि में खर्च नहीं कर पाएंगे। मार्च में विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विधायकों की मांग पर िवधायक िनधि को दो करोड़ रुपए करने की घोषणा की थी। सीएम ने यह भी कहा था कि जीएसटी की धनराशि की व्यवस्था अलग से की जाएगी।
