लखनऊ : वर्ष 2018-19 में 50 साल से ऊपर के कर्मियों की स्क्रीनिंग के आदेश जारी
- विभागों के आला अधिकारियों को 31 जुलाई तक स्क्रीनिंग करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बारे में रिपोर्ट दें
- पचास साल की आयु की गणना के लिए कट आफ डेट 31 मार्च, 2018 तय
विशेष संवाददाता -राज्य मुख्यालयप्रदेश सरकार ने वर्ष-2018-19 में 50 साल पूरे कर चुके अधिकारियों और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करके उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की रिपोर्ट सभी विभागों से मांगी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंहल ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 31 जुलाई, 2018 तक अपने अपने विभाग और अधीनस्थ संस्थाओं में स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर 50 साल पूरे कर चुके अफसरों और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर लें। यदि वे शासन का कामकाज करने में अक्षम हैं तो उनको अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया जाए। इसकी रिपोर्ट कार्मिक विभाग को भेज दी जाए। 50 साल की आयु की गणना के लिए कट आफ डेट 31 मार्च 2018 तय की गई है। श्री सिंहल ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा सभी विभागों और उनकी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसके अलावा कोई भी अधिकारी या कर्मचारी स्थाई या अस्थाई यदि स्वयं अपने रिटायर होने की अपेक्षा रखता है तो वह तीन माह का नोटिस देकर रिटायर हो सकता है। वैसे सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शुरुआत 26 अक्तूबर, 1985 में एक शासनादेश के जरिए की गई थी। लेकिन इसको कड़ाई से लागू भाजपा सरकार में किया गया है।
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