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इलाहाबाद : एलटी ग्रेड परीक्षा की गड़बड़ी एक साल बाद उजागर, जांच समिति गठित, परीक्षा परिणाम पर असमंजस, कानपुर के हलीम मुस्लिम इंटर कालेज की अनदेखी से ओएमआर का मूल्यांकन न हो सका

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इलाहाबाद : एलटी ग्रेड परीक्षा की गड़बड़ी एक साल बाद उजागर, जांच समिति गठित, परीक्षा परिणाम पर असमंजस, कानपुर के हलीम मुस्लिम इंटर कालेज की अनदेखी से ओएमआर का मूल्यांकन न हो सका

धर्मेश अवस्थी’इलाहाबाद । उप्र लोकसेवा आयोग (यूपी पीएससी) की पीसीएस मुख्य परीक्षा में गलत प्रश्नपत्र बांटने का विवाद अभी ठंडा नहीं पड़ा है, इसी बीच माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2011 की एलटी ग्रेड शिक्षकों की लिखित परीक्षा में गड़बड़ी का सनसनीखेज राजफाश किया है। परीक्षा सपा शासनकाल में दो साल पहले हुई व पिछले वर्ष मूल्यांकन कराया गया, तब से इस पर चयन बोर्ड ने पर्दा डाल रखा था। रिजल्ट देने की बारी आई तो यह प्रकरण सार्वजनिक किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र की प्रशिक्षित स्नातक 2011 जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा 17 जून, 2016 को प्रदेश भर में एक साथ कराई गई थी। उस समय कानपुर के हलीम मुस्लिम इंटर कालेज को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया। कालेज की परीक्षा संचालन टीम ने इम्तिहान के बाद मूल ओएमआर शीट पैकेट में अप्रयुक्त ओएमआर और अप्रयुक्त ओएमआर पैकेट में प्रयुक्त ओएमआर शील्ड करके भेज दिया। इससे अप्रयुक्त सामग्री के साथ ही मूल ओएमआर और अप्रयुक्त ओएमआर पैकेट एक साथ रख दिए गए। छह फरवरी 2017 को मूल्यांकन के समय चयन बोर्ड अफसरों को बताया गया कि हलीम मुस्लिम इंटर कालेज कानपुर के पैकेट में अप्रयुक्त ओएमआर ही मिले हैं। इससे हड़कंप मचा और प्रयुक्त ओएमआर शीट खोजे गए। चयन बोर्ड के अप्रयुक्त सामग्री वाले कक्ष में ओएमआर का पैकेट मिला। यह भीगा था, उसे तीन मार्च 2017 को मूल्यांकन के लिए दिया गया। उसमें से चार शीट की स्कैनिंग नहीं हो सकी है, पैकेट भीगने से वह आपस में चिपक गए थे स्कैन करने लायक नहीं बचे। चयन बोर्ड ने इस को गंभीरता से लिया। प्रकरण को चयन बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड ने इस मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इस विषय का परीक्षा परिणाम जारी करने पर निर्णय लिया जाएगा।

गलती परीक्षा केंद्र व चयन बोर्ड की, खामियाजा भोगेंगे छात्र: 2011 की स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा में गलती चयन बोर्ड और परीक्षा केंद्र की है। इस मामले को एक साल से अफसरों ने दबाए रखा।

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