एटा : ड्रेस वितरण में मिली खामियां, रोका वेतन

एटा : ड्रेस वितरण में मिली खामियां, रोका वेतन

जागरण संवाददाता, एटा: सोमवार को जनपद के कई स्कूलों का निरीक्षण जिला समन्वयक सर्व शिक्षा व सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी ने किया।

निरीक्षण के दौरान स्कूलों में अव्यवस्थाओं के अलावा ड्रेस वितरण में खामियां मिलीं, जिन्हें लेकर प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा। बच्चों की कम उपस्थिति पर नगला नरायन के प्रधानाध्यापक का वेतन रोकने की संस्तुति की गई है।

जिला समन्वयक मदन राजपूत व सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी एके सक्सेना को प्राथमिक विद्यालय नगला नरायन में पंजीकृत 27 बच्चों में से सिर्फ 7 ही उपस्थित मिले। वहीं कक्षा 1 के 7 बच्चों को बैग वितरण व 10 बच्चों को बिना नाप के अमान्य संस्था मुकेश मिश्र नगरिया द्वारा रेडीमेड यूनीफॉर्म उपलब्ध कराया पाया गया। ऐसी उपस्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक देवेंद्र सिंह का वेतन रोकने की संस्तुति की गई है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय परौली में बच्चों की संख्या ठीक थी, लेकिन यहां भी बिना नाप के ड्रेस वितरण की स्थिति पाई गई। गांव में स्वयं सहायता समूह क्रियाशील होने के बावजूद भी रेडीमेड यूनीफॉर्म का वितरण पाया गया। यूनीफॉर्म वितरण की कार्रवाई भी पूरी नहीं थी। जिस पर स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही मानक के अनुरूप 20 जुलाई तक ड्रेस वितरण के निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, एटा: सोमवार को जनपद के कई स्कूलों का निरीक्षण जिला समन्वयक सर्व शिक्षा व सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी ने किया।

निरीक्षण के दौरान स्कूलों में अव्यवस्थाओं के अलावा ड्रेस वितरण में खामियां मिलीं, जिन्हें लेकर प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा। बच्चों की कम उपस्थिति पर नगला नरायन के प्रधानाध्यापक का वेतन रोकने की संस्तुति की गई है।

जिला समन्वयक मदन राजपूत व सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी एके सक्सेना को प्राथमिक विद्यालय नगला नरायन में पंजीकृत 27 बच्चों में से सिर्फ 7 ही उपस्थित मिले। वहीं कक्षा 1 के 7 बच्चों को बैग वितरण व 10 बच्चों को बिना नाप के अमान्य संस्था मुकेश मिश्र नगरिया द्वारा रेडीमेड यूनीफॉर्म उपलब्ध कराया पाया गया। ऐसी उपस्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक देवेंद्र सिंह का वेतन रोकने की संस्तुति की गई है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय परौली में बच्चों की संख्या ठीक थी, लेकिन यहां भी बिना नाप के ड्रेस वितरण की स्थिति पाई गई। गांव में स्वयं सहायता समूह क्रियाशील होने के बावजूद भी रेडीमेड यूनीफॉर्म का वितरण पाया गया। यूनीफॉर्म वितरण की कार्रवाई भी पूरी नहीं थी। जिस पर स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही मानक के अनुरूप 20 जुलाई तक ड्रेस वितरण के निर्देश दिए।