सरकारी भुगतान के लिए लागू किया गया ई-कुबेर सिस्टम, कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को मिलेगी राहत
इलाहाबाद : कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार से होने वाले सभी तरह के सरकारी भुगतान की व्यवस्था 26 जुलाई से बदल जाएगी। इससे भुगतान में लेटलतीफी खत्म होने से राज्य सरकार से जुड़े कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को राहत मिलेगी।
भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आरबीआइ द्वारा राजकीय कोषागारों से भुगतान के लिए ई-कुबेर सिस्टम लागू किया जाएगा। शनिवार को इलाहाबाद में भी नई व्यवस्था लागू किए जाने की तिथि का एलान किया गया।
कोषागार से सभी तरह के बिलों पर 23 से 26 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। साथ ही सरकारी विभागों से जुड़े सभी डीडीओ को जारी लॉग इन आइडी अपलोडर, यूजर एवं एडमिन को ब्लॉक करते हुए राजकीय भुगतान खाते को बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। निदेशक कोषागार की निगरानी में 23 से 26 जुलाई तक सभी तरह के सरकारी भुगतान आरबीआइ द्वारा संचालित ई-कुबेर पोर्टल से कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इसलिए 23 जुलाई से कोषागार द्वारा पूर्व में जारी किए गए सभी टोकन का ट्रांजेक्शन भी कोषागारों के डीडीओ पोर्टल से बंद हो जाएगा। सिस्टम अपग्रेड होने के बाद 27 जुलाई से ही कोषागार द्वारा भुगतान का काम शुरू होगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कोषागार में वेतन भुगतान व आवंटित बजट राशि का आहरण-वितरण की सुविधा सीधे आरबीआइ के माध्यम से सेंट्रल ट्रेजरी सिस्टम (सीटीएस) से संबद्ध विभागों को मिलने लगेगी। बिलों को भुगतान के लिए स्टेट बैंक भेजे जाने की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी।
