लखनऊ : पांच को देंगे 41 हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, मुख्य सचिव ने सत्यापन कार्य में तेजी लाने की दी हिदायत
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्राथमिक विद्यालयों में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में प्रदेश में करीब 41 हजार प्राथमिक शिक्षक चयनित किये गए हैं। मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने इनको पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर नियुक्ति पत्र जारी करने का लक्ष्य सौंपा है। यह हिदायत दी है कि नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन और आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए। हर विद्यालय में पांच प्रतिशत छात्र संख्या बढ़ाने के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों के बीच प्रोत्साहन अभियान भी चलाया जाएगा।
मुख्य सचिव डॉ. पांडेय हर सोमवार होने वाली नियमित वीडियो कांफ्रेंसिंग के तहत मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। डॉ. पांडेय ने आगामी शैक्षिक सत्र में समय से पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित कराने के लिए नियमानुसार कार्यवाही समय से पूरा करने के निर्देश दिए। वर्तमान शैक्षिक सत्र के अध्ययनरत छात्रों को शत-प्रतिशत पाठ्य-पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित कराने पर जोर दिया।
नियमित होंगे अनुदानित महाविद्यालयों के मानदेय प्रवक्ता
राब्यू, लखनऊ : योगी सरकार अशासकीय सहायताप्राप्त (अनुदानित) महाविद्यालयों में वर्ष 2006 से 2011 तक संविदा पर तैनात शिक्षकों (मानदेय प्रवक्ताओं) को नियमित करने की तैयारी कर रही है। ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 700 है। इसके लिए उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
अधिनियम में संशोधन के मसौदे को कैबिनेट को परिचालन (बाई सकरुलेशन) के माध्यम से मंजूरी दिलाने के लिए सोमवार देर रात तक कवायद जारी रही। अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में ही विधेयक लाने की तैयारी में जुटी है। आमेलन का लाभ लगातार तीन एकेडमिक सत्रों में अपनी सेवाएं देने वाले मानदेय प्रवक्ताओं को ही मिलेगा। इससे पहले राज्य सरकार वर्ष 2006 तक संविदा पर रखे गए शिक्षकों को आमेलित कर चुकी है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों और राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट बाई सकरुलेशन मंजूरी दिलाने के लिए भी देर रात तक जिद्दोजहद जारी रही।