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आजमगढ़ : कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की नियुक्ति प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब

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आजमगढ़ : कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की नियुक्ति प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब


आजमगढ़ : कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पिछले दिनों 51 पदों पर हुई नियुक्ति प्र...

आजमगढ़ : कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पिछले दिनों 51 पदों पर हुई नियुक्ति प्रकरण में प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने जांच अधिकारी को रिमाइंडर देकर जांच आख्या तलब की है जिससे आगे की कार्रवाई के लिए पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 51 पदों पर हुई नियुक्ति के संबंध में साक्षात्कार के बाद आवेदन पत्रों पर 19 से 23 जून तक आपत्ति मांगी गई थी। इसी बीच चयन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन डायट प्राचार्य कार्यमुक्त हो गए। इसके बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग और डायट की मिलीभगत से रिजल्ट तैयार कर दिए गए जिसमें बड़े पैमाने पर गोलमाल की शिकायत की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा जांच कमेटी गठित कर दी गई। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वार्डन, फुल और पार्ट टाइम शिक्षक, लेखाकार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कमेटी का गठन किया गया था। इसमें तत्कालीन डायट प्राचार्य हरिश्चंद्रनाथ को अध्यक्ष, बीएसए देवेंद्र कुमार पांडेय को सदस्य सचिव, जीजीआइसी प्राचार्य सुधा ¨सह सदस्य और तत्कालीन डीएसटीओ रामदयाल राम को जिलाधिकारी की तरफ से नामित सदस्य बनाया गया था। चार जून को साक्षात्कार हुए थे। उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 19 से 23 जून तक चयन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर अंतिम सूची को प्रकाशित करने की आपत्ति मांगी गई थी। तत्कालीन डायट प्राचार्य स्थानांतरण के बाद 18 जून को ही कार्यमुक्त हो गए। उनके स्थान पर प्राचार्य अमरनाथ राय ने कार्यभार ग्रहण किया। आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 23 जून निर्धारित थी जिसके बाद ही चयन सूची को अंतिम रूप दिया जाना था। बीएसए कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त हो चुके तत्कालीन डायट प्राचार्य के हस्ताक्षर से जुलाई में चयन सूची को अंतिम रूप दे दिया गया। जबकि इस पर वर्तमान डायट प्राचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए थे। साथ ही साक्षात्कार के नंबरों की मेरिट सूची में गड़बड़ी की शिकायत पाई गई। चयन सूची जब अनुमोदन के लिए मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष पहुंची तो गड़बड़ी सामने आई। डीएम को अवगत कराने के बाद उनके निर्देश पर तत्कालीन सीडीओ अनिल कुमार उपाध्याय ने दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित की। इसमें जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय और जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डा. अर्चना ¨सह को शामिल किया गया। इनसे एक सप्ताह के अंदर जांच आख्या तलब की गई थी लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं दिखी। अब नवागत मुख्य विकास अधिकारी ने जांच रिपोर्ट तलब की है। ''कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के नियुक्ति प्रकरण में शिकायत के लिए डीडीओ व डीएसटीओ को जांच अधिकारी नामित किया गया था। तत्कालीन सीडीओ ने इन अधिकारियों से एक सप्ताह के अंदर जांच आख्या मांगी थी लेकिन काफी समय बीत गया। पूछने पर अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी हो गई है। इस पर दोनों अधिकारियों को लिखित रूप से दोबारा रिमाइंडर दिया गया है कि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे अग्रिम कार्रवाई के लिए डीएम के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की जा सके।

-कमलेश कुमार ¨सह, मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़

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