लखनऊ : सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के आधार न होने पर रोका जाएगा वेतन -निदेशक ने बैठक में दिए निर्देश
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ। जिन शिक्षकों का आधार नंबर खाते से नहीं जुड़ा है, उनका वेतन रोका जाएगा। यह निर्देश बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि वेतन के लिए शिक्षकों का आधार नंबर होना अनिवार्य है।
आकांक्षी जिलों की विशेष तौर पर समीक्षा करते हुए बैठक में जानकारी दी गई कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 8 आकांक्षी जिलों को आवंटित 9210 में से 8784 शिक्षक कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। श्री सिंह ने छात्र नामांकन की समीक्षा स्कूल स्तर पर भी करने के निर्देश देते हुए कहा कि कक्षा 5 के बच्चे का कक्षा 6 और कक्षा 8 के बच्चे का कक्षा 9 में 100 फीसदी प्रवेश निश्चित किया जाए। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित किया जाए। जूता मोजा, यूनिफार्म व निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का 90 फीसदी से भी कम वितरण करने वाले 10 जिलों को उन्होंने चेतावनी दी।
श्री सिंह ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के लिए उनके द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा मांगा। निदेशक ने मिड डे मील में आईवीआरएस पर सही उत्तर न देने वाले स्कूलों और अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी बारिश के बाद जर्जर व ध्वस्त हुए स्कूलों की सूची बना कर निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। बच्चों के आधार नामांकन की 2 अक्टूबर से शुरुआत की जाए। इलाहाबाद ने जानकारी दी कि वह 29 सितम्बर से ही आधार नामांकन शुरू करेगा। सरकार ने बच्चों के आधार नामांकन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है।
