नकल कराने वालों पर लगाई जाएगी रासुका- दिनेश शर्मा
जासं, देवरिया : उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि अब नकल कराने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। नकलविहीन परीक्षा कराना,हमारा संकल्प है। इसमें प्रत्येक जिले से खुफिया रिपोर्ट मंगाई है। केंद्र प्रबंधकों को चेतावनी दी कि नकल कराने वाले सलाखों के पीछे होंगे। राजकीय इंटर कालेज देवरिया स्थित संग्रहालय के जीणोर्ंद्धार के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही देसही देवरिया में राजकीय इंटर कालेज खोलने के मद्देनजर मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजने बात कही।
रविवार को जनपद के भाटपाररानी क्षेत्र के बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय रतसिया कोठी के दीक्षा समारोह और उप्र.माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के वार्षिक अधिवेशन को डा. दिनेश शर्मा बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो मुकदमे बढ़ रहे हैं, उसके निस्तारण के लिए अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, ताकि लोगों को न्यायालय न जाना पड़े। कहा कि ग्यारहवीं-बारहवीं के छात्रों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें आइटी विभाग के अपर मुख्य सचिव व माध्यमिक के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे।
राजकीय इंटर कालेजों में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, ताकि बच्चों को स्वरोजगार मिल सके। वित्तविहीन शिक्षकों के लिए नियमावली बनाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए समिति गठित की गई है। अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के कारण इसमें समय लग गया है। जल्द ही इसे आगे बढ़ाएंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा सोलह दिनों में संपन्न कराएंगे, जिसमें पहले काफी समय लगता था। उन्होंने शिक्षकों से भी नकलविहीन परीक्षा कराने में सहयोग की अपील की। शिक्षकों के चयन पर कहा कि अब पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, ताकि स्कूलों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। डा. शर्मा ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कोई भी पत्रवली लंबित न हो, उसका जल्द से निस्तारण कराएंगे। सिटीजन चार्टर लागू कराएंगे, ताकि सुचारू रूप से कार्य संपन्न हो सके। कहा कि दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले जेल भेजे जाएंगे। कहा कि कापियां बदलने का खेल भी चलता था। वीआइपी कमरे में मंत्री, अधिकारी व विधायक के बच्चों को इमला बोलकर नकल कराई जाती थी। लिफाफा खोलकर पर्चे आउट कराए जाते थे। शिक्षकों के एकल स्थानांतरण की मांग को पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि इस वर्ष सरकारी स्कूलों में 18 फीसद छात्रों की संख्या बढ़ी है। हमने एक साल के अंदर एनसीआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया है।
