शिक्षक संघों ने उठाई मूल्यांकन दरों में संशोधन की मांग
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बोर्ड परीक्षा में सहयोग के लिए माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी धड़ों की बैठक में नेताओं ने मूल्यांकन व अन्य लंबित पारिश्रमिक के जल्द भुगतान की मांग उठाई। उन्होंने पारिश्रमिक दरों को पुनरीक्षित किए जाने की बात भी कही। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने उनकी मांगों पर सार्थक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा के निर्देश पर बुधवार को अपर मुख्य सचिव ने यह बैठक बुलाई थी। उन्होंने सभी संघों के पदाधिकारियों से बोर्ड परीक्षा में सहयोग का आग्रह किया। परीक्षा में नकल रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा की गई। शिक्षक नेताओं ने यह भी कहा कि परीक्षा में लगे मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारियों द्वारा कक्ष निरीक्षण व अन्य कार्यो में लगे शिक्षकों से र्दुव्यवहार न किया जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे। शिक्षक संगठनों ने कहा कि कक्षा-नौ एवं कक्षा-11 के पंजीकरण में विद्यालयों को मिलनेवाले प्रति छात्र दस रुपये पर भी जल्द निर्णय लिया जाए। यह भी कहा कि अन्य सीबीएसई व अन्य बोर्ड मूल्यांकन का पारिश्रमिक अधिक दे रहे हैं जबकि यूपी बोर्ड का कम है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा राजेंद्र तिवारी ने कहा कि कहा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक का सम्मान सवरेपरि है। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी।
बैठक में विशेष सचिव चंद्र विजय सिंह, शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय, यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव के साथ ही विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी, शिक्षक नेता शिव कान्त ओझा, जगदीश पाण्डेय, अमर नाथ सिंह, ब्रजेश शर्मा, डा. वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पारस नाथ पाण्डेय उपस्थित रहे।
