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प्रयागराज : शासन ने शिक्षक भर्ती में 67 हजार अभ्यर्थियों को राहत देने पर जताई सहमति, अगले सप्ताह आदेश जारी होने की उम्मीद

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प्रयागराज : शासन ने शिक्षक भर्ती में 67 हजार अभ्यर्थियों को राहत देने पर जताई सहमति, अगले सप्ताह आदेश जारी होने की उम्मीद

प्रयागराज : आखिरकार वही होने जा रहा है, जिसका अंदेशा था। सात माह बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र का फैसला पलटने की तैयारी है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) वर्ष 2016 में जीव विज्ञान की भर्ती बहाल करने पर सहमति बन गई है। भर्ती के लिए प्रदेश भर के 67 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस संबंध में अगले सप्ताह आदेश जारी होने की उम्मीद है।

चयन बोर्ड ने 12 जुलाई को एकाएक निर्णय लिया कि टीजीटी वर्ष 2016 जीव विज्ञान सहित अन्य विषयों का विज्ञापन निरस्त किया जाता है। 304 पदों की इस भर्ती के लिए कुल 67005 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। चयन बोर्ड ने दावा किया था कि यूपी बोर्ड के माध्यमिक कालेजों में यह विषय ही नहीं है इसलिए इस पद पर भर्ती कराने का औचित्य नहीं है। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक आंदोलन किया, चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड से लेकर शासन तक मांग मुखर हुई लेकिन, अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ा था। हालांकि यूपी बोर्ड सचिव ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा था कि यह विषय भले ही नहीं है लेकिन, पाठ्यक्रम के अंश विज्ञान विषय में समाहित हैं इसलिए भर्ती कराई जा सकती है, फिर भी अफसर मौन रहे।

विवाद बढ़ने पर बनी कमेटी : भर्ती में पद निरस्त होने का विवाद बढ़ने पर यूपी बोर्ड सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। उससे रिपोर्ट मांगी गई। इसमें भी भर्ती कराने पर रिपोर्ट दी गई यही नहीं शासन भी एक बार पहले सहमत भी हो गया था लेकिन, उसकी ओर से आदेश जारी नहीं हुआ।

लिखित परीक्षा में यह विषय गायब : चयन बोर्ड ने वर्ष 2016 की लिखित परीक्षा आठ व नौ मार्च को मंडल मुख्यालयों पर कराई। इसमें जीव विज्ञान के उन अभ्यर्थियों को प्रवेशपत्र जारी नहीं किया गया, जिन्होंने इसी विषय के लिए आवेदन किया था।

’>>टीजीटी वर्ष 2016 जीव विज्ञान की भर्ती बहाल करने की तैयारी

’>>चयन बोर्ड व शासन ने किरकिरी के बाद दूसरी बार लिया निर्णय

कोर्ट ने किया जवाब-तलब
लिखित परीक्षा के बाद तीन अभ्यर्थियों रमेश कुमार, आलोक राय व संतोष पांडेय ने भर्ती बहाल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने 28 मार्च को शासन से जवाब मांगा है। इसी मुद्दे पर गुरुवार को शासन में बैठक हुई और तय हुआ कि भर्ती बहाल की जाए। माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव इन दिनों बाहर हैं उनके वापस आने पर आदेश जारी होने की उम्मीद है।

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