नर्सरी और कक्षा एक में प्रवेश को भी कांवेंट स्कूल मांग रहे टीसी
अब कांवेंट स्कूल गरीब बच्चों का प्रवेश लेने में टालमटोल कर रहे हैं। नर्सरी व कक्षा एक में प्रवेश के लिए भी टीसी की मांग की जा रही है। इसके चलते अभिभावक परेशान हैं।...
प्रयागराज, जेएनएन। शहर के कई कांवेंट स्कूल गरीब बच्चों का प्रवेश लेने में टालमटोल कर रहे हैं। कुछ स्कूल तो बच्चों की पृष्ठभूमि मालूम करने के लिए अपने स्तर से छानबीन भी करा रहे हैं कि बच्चे उनके यहां पढ़ने के लायक हैं अथवा नहीं। वहीं कुछ नर्सरी और कक्षा एक में भी प्रवेश के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) मांग रहे हैं। जबकि इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए टीसी की अनिवार्यता नहीं है। इससे 240 से ज्यादा बच्चों का प्रवेश नहीं हो सका है। अगस्त माह बीतने को है इसलिए अभिभावक परेशान हैं। बहुत से अभिभावक अब भी स्कूलों का चक्कर काट रहे हैं।
अब तक 380 बच्चों का ही प्रवेश हो सका
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत इस शैक्षिक सत्र में 851 गरीब बच्चों का चयन कांवेंट स्कूलों में दाखिले के लिए हुआ। इसमें से पहले चरण में 721 और दूसरे चरण में 130 बच्चों का चयन हुआ। पहले चरण में चयनित बच्चों के प्रवेश के लिए जुलाई के शुरू में ही स्कूलों को सूची भेज दी गई थी, लेकिन अब तक 380 बच्चों का ही प्रवेश हो सका। 100 बच्चों का दाखिला स्कूलों से मांगे गए दस्तावेजों के उपलब्ध न करा सकने अथवा मन मुताबिक स्कूल न मिलने से नहीं हो सका।
बच्चों का प्रवेश भी किसी न किसी बहाने अटका है
छोटा बघाड़ा निवासी प्रमोद चौरसिया की बेटी शिवन्या के प्रवेश के लिए चर्चलेन स्थित एक कांवेंट स्कूल में तीन जुलाई को सूची भेजी गई, लेकिन उनकी बेटी का दाखिला नहीं हो सका। उनके अनुसार खंड शिक्षाधिकारी द्वारा प्रबंधक को फोन करने और डीएम के यहां शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। बाकी बच्चों का प्रवेश भी किसी न किसी बहाने अटका है। उधर, दूसरे चरण के 130 बच्चों के प्रवेश के लिए फाइल इसी महीने के पहले सप्ताह में भेजी गई, लेकिन स्वीकृति नहीं मिल सकी है।
कितने बच्चे चयनित, कितने का हुआ प्रवेश
- दो चरणों में 851
- प्रथम चरण में 721
- दूसरे चरण में 130
- 380 बच्चों का प्रवेश 79
स्कूलों को दी जा चुकी है नोटिस
खंड शिक्षाधिकारी (नगर) कार्यालय से कांवेंट स्कूलों को बच्चों के प्रवेश के लिए उपलब्ध कराई गई। सूची के मुताबिक बच्चों का दाखिला करके जवाब न देने के मामले में करीब 10 दिन पहले 79 स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी की गई थी। उसमें करीब 40 स्कूलों की ओर से नोटिस का जवाब दिया गया, बाकी ने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा
