206 कॉलेज इस बार नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र!
जागरण संवाददाता, मैनपुरी: यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर आधारभूत सूचनाएं न भेजने वाले 206 कॉलेज परीक्षा केंद्र बनने की दौड़ से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये कॉलेज तीन साल तक के लिए डिबार भी हो सकते हैं। कई बार तिथि बढ़ाने और चेतावनी जारी होने के बावजूद इन कॉलेजों ने डाटा यूपी बोर्ड को ऑनलाइन नहीं सौंपा। अब डीएम और डीआइओएस की ओर से नामित अधिकारी कॉलेजों का निरीक्षण कर वहां की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देंगे, जो बोर्ड को भेजी जाएगी।
यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में केंद्र निर्धारण करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर कॉलेजों की सूचनाएं अपलोड करनी थी। अंतिम तिथि 19 सितंबर घोषित की गई। अब तक करीब 314 कॉलेजों ने सूचना नहीं भेजी। 20 सितंबर को एक दिन अतिरिक्त दिया गया इसके बावजूद 206 कॉलेजों का डाटा बोर्ड को नहीं प्राप्त हुआ। अब इन कॉलेज संचालकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डीआइओएस सर्वेश कुमार ने बताया कि कुछ विद्यालयों की ओर से फाइनल लॉक न करने या न कर पाने से डाटा नहीं दिखता। ऐसे कॉलेजों की सूची बनवाई जा रही है, मगर जिन्होंने कुछ भी सूचनाएं नहीं भरी, उनको केंद्र नहीं बनाया जाएगा।
हो रहा सत्यापन: बोर्ड के निर्देश पर सूचना अपलोड करने वाले और नहीं करने वाले सभी कॉलेजों का सत्यापन हो रहा है। डीआइओएस ने इस काम के लिए प्रधानाचार्यों को जुटाया है तो डीएम की ओर से संबंधित एसडीएम को इनकी हकीकत परखने का जिम्मा दिया है।
पंजीकरण पर बोर्ड सख्त: यूपी बोर्ड ने कक्षा नौ से 12वीं तक के विद्यार्थियों के पंजीकरण पर सख्ती बरती है। इनके पंजीकरण की जानकारी फोटो नामावली के साथ बोर्ड कार्यालय मंगाई गई है। डीआइओएस ने बताया कि कोष पत्र की कॉपी के साथ बोर्ड परीक्षा के संस्थागत और व्यक्तिगत विद्यार्थियों और नौवीं, 11 वीं के पंजीकृत विद्यार्थियों की फोटो सहित नामावली कार्यालय में जमा करानी है। इसको बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ भेजा जाएगा।
बोर्ड परीक्षा संबंधी बैठक बुधवार को
जासं, मैनपुरी: राजकीय, अशासकीय और स्व वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक बुधवार को होगी। बैठक में बोर्ड परीक्षा के अलावा अंक पत्रों में संशोधन और अन्य ¨बदुओं पर विचार होगा। डीआइओएस सर्वेश कुमार ने बताया कि स्काउट भवन में सुबह 11 बजे से होने वाली बैठक में बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आधारभूत सूचनाओं के फीलिं्डग का ¨पट्र आउट, अंक पत्रों में संशोधन के प्रकरण, समिति गठन की सूचना, खेलकूद कार्यक्रम की स्थिति और नोडल अध्यापक का विवरण के साथ शैक्षिक गुणवत्ता कार्यक्रम, छात्रवृत्ति आवेदन अग्रसारण की स्थिति और राजकीय विद्यालयों द्वारा खेल सामग्री क्रय किए जाने आदि पर विचार होगा।
