रेलकर्मियों को फिर 78 दिनों का बोनस
नई दिल्ली : सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले से सरकारी खजाने पर 2024.40 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस निर्णय से 11,52,308 अराजपत्रित रेल कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों को छोड़कर) लाभान्वित होंगे।
फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सरकार पिछले छह वर्षो से अराजपत्रित रेलकर्मियों को 78 दिनों के बराबर बोनस का भुगतान करती आ रही है। हालांकि रेलवे यूनियनें सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआइआरएफ ) के महासचिव शिवगोपाल मिश्र ने कहा कि जिस तरह भारी रिक्तियों के बावजूद 2018-19 के दौरान रेलकर्मियों ने दिन-रात मेहनत कर 22 हजार यात्री और फ्रेट ट्रेनों का कुशलतापूर्वक संचालन किया और ढाई करोड़ यात्रियों के साथ-साथ रिकॉर्ड माल की ढुलाई की उसके बाद उन्हें अतिरिक्त बोनस मिलना चाहिए था।
कैबिनेट के फैसले
