विद्यालयों में सुविधाओं की जांच के लिए टीम गठित
जासं, हरदोई : आधारभूत सुविधाएं अपलोड न कराने वाले विद्यालय भी जांच के दायरे में आ गए हैं। डीआइओएस ने समस्त विद्यालयों में मौजूद आधारभूत सुविधाओं की जांच कराने को राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की 60 टीमें गठित की हैं। डीआइओएस के अनुसार मान्यता संबंधी निर्धारित मानक पूरे न होने पर विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने को परिषद को लिखा जाएगा।
जनपद के 620 राजकीय, एडेड व वित्तविहीन विद्यालय संचालित हैं। जिले के 96 हजार छात्र-छात्रओं ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। इन छात्र-छात्रओं की परीक्षा संपन्न कराने को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दूरी एप के माध्यम से परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए समस्त विद्यालयों में मौजूद आधारभूत संसाधनों की सूचनाएं अपलोड कराने को निर्देशित किया था। इसके बावजूद 620 के सापेक्ष 524 विद्यालयों ने आधारभूत सुविधाओं की सूचना अपलोड कराई। 96 विद्यालयों ने विभागीय पोर्टल पर आधारभूत सुविधाएं अपलोड कराना जरूरी नहीं समझा। जिला विद्यालय निरीक्षक वीके दुबे ने बताया कि आधारभूत सुविधाएं अपलोड न कराने वाले विद्यालय बच नहीं पाएंगे। इन विद्यालयों में मान्यता संबंधी समस्त मानकों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की 60 टीमे गठित की गई हैं।
