नई प्रक्रिया से टूटेंगे महकमों के बैरियर
धर्मेश अवस्थी ’ प्रयागराज । माध्यमिक कॉलेजों को यूपी बोर्ड से ऑनलाइन मान्यता दी जा रही है। यह बात दो साल से खूब प्रचारित हो रही है। हकीकत यह है कि सिर्फ इच्छुक कॉलेजों से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है, बाकी सारी प्रक्रिया पहले की तरह ऑफलाइन ही है। इससे भ्रष्टाचार पनपने के साथ ही शासन की मंशा पर पानी भी फिर रहा है। मान्यता प्रक्रिया को अब पूरी तरह से ऑनलाइन करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।
यूपी बोर्ड माध्यमिक कॉलेजों को कक्षा 9 से लेकर 12 तक की मान्यता देता है। यह प्रक्रिया ऑफलाइन ही रही है। 2017 में योगी सरकार ने ऑनलाइन करने के लिए निर्देश दिए। उस समय बोर्ड मुख्यालय पर मान्यता के जितने भी प्रकरण लंबित थे, उन्हें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को इस निर्देश के साथ वापस भेजा गया कि वे अब ऑनलाइन आवेदन करें, तभी मान्यता निर्गत होगी। इसी बीच यूपी बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मान्यता की रिपोर्ट लेने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी। इसका शासन ने संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि डीआइओएस से रिपोर्ट लेने की तरह ही मान्यता की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए।
बोर्ड प्रशासन ने पाया कि जब तक फायर सर्विस, जेडी कार्यालय, राजस्व विभाग, नेशनल बिल्डिंग कोड सहित अन्य आठ विभाग पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं होंगे, मान्यता ऑनलाइन नहीं दी जा सकती। इस संबंध में पिछले दिनों शासन स्तर पर चर्चा हो चुकी है। जल्द ही शासन इन विभागों को भी ऑनलाइन रिपोर्ट देने का निर्देश जारी करेगा। ऐसे में संबंधित विभागों के सर्टिफिकेट सीधे वेबसाइट पर दिखेंगे। वहीं आपत्तियों का निस्तारण भी ऑनलाइन होगा। बोर्ड सचिव का कहना है कि इस संबंध में शासन गंभीर है। जल्द मान्यता प्रक्रिया ऑनलाइन होने की उम्मीद है।
फीस जमा हो रही, रिपोर्ट अपडेट नहीं: यूपी बोर्ड जिन कॉलेजों को मान्यता देता है उसकी फीस ऑनलाइन जमा कराता है लेकिन, रिपोर्ट अपडेट नहीं होती है। ट्रेजरी 24 घंटे में रिपोर्ट मुहैया कराने पर कार्य कर रहा है। यह व्यवस्था आगे बढ़ने पर हाईस्कूल व इंटर का पंजीकरण व परीक्षा फार्म भरने में ऑनलाइन फीस का सपना भी साकार हो जाएगा।
यूपी बोर्ड की अगुवाई में संबंधित सभी महकमे अब होंगे ऑनलाइन
