लखनऊ : प्रदेश के निगम व सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों का डीए बढ़ा
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ । प्रदेश सरकार ने राज्य के निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों का डीए (महंगाई भत्ता) बढ़ाने का फैसला किया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम राजेश कुमार सिंह गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं।
खास बात यह है कि यह लाभ बंद निगमों के कर्मियों को नहीं मिलेगा। अन्य निगम व संस्थाएं भी अपने बजट से ही यह लाभ दे सकेंगी।
इसी तरह पहली जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन का चयन नहीं करने वाले और मूल वेतन 50 फीसदी के बराबर डीए को महंगाई वेतन में बदलने का लाभ लेने वाले कर्मियों को पहली जुलाई, 2018 से वेतन और महंगाई वेतन का 284 फीसदी मिलेगा। जिनको मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर महंगाई वेतन के रूप में बदलने का लाभ नहीं मिला है, उनको इसी तारीख से मूल वेतन का 334 फीसदी मिलेगा। पहली जनवरी 1996 से अपुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले कर्मियों को मूल वेतन का 326 फीसदी डीए मिलेगा।
