लखनऊ : यूपी का छात्रवृत्ति का मॉडल अन्य राज्यों में भी होगा लागू, सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय
छात्रवृत्ति के लिए अंक तय
राज्य ब्यूरो, लखनऊ: छात्रवृत्ति हड़पने को कॉलेजों द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े पर रोक के लिए समाज कल्याण विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। सत्र 2020-21 से उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, जिनके अंक स्नातक में 55 और इंटर में 60 फीसद से अधिक होंगे। सोमवार को आए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय के अधिकारियों को भी विभाग ने नए फैसले का ब्योरा सौंप दिया।
प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं कि उप्र में निजी कॉलेज छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वह ग्रामीण क्षेत्रों से छात्रों के दस्तावेज खरीद लेते हैं और अपने संस्थान में प्रवेश दिखाकर छात्रवृत्ति हड़प लेते हैं।
