लखनऊ : राज्य कर्मचारी कल्याण निगम खत्म कर सकती है सरकार
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के व्यवस्थापन के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दरअसल, सरकार इस निगम को समाप्त कर यहां तैनात कर्मचारियों के अन्यत्र समायोजन पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री की समिति सभी संभावनाओं का आकलन कर अपनी रिपोर्ट 15 दिन में मुख्यमंत्री को प्रेषित करेगी।
लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता व खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। वित्त मंत्री की समिति में संबंधित विभाग के राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह समिति कर्मचारियों की समस्या और उनके समायोजन पर विचार करेगी। यह निगम आगे संचालित किया जाए या इसे बंद कर दिया जाए, इस पर भी समिति अपनी रिपोर्ट देगी।