लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल एवं सरकार के बीच वार्ता सम्पन्न, महासंघ ने माना कोरा आश्वासन, बिना जारी शासनादेश के संघ का घोषित कार्यक्रम यथावत रहेगा जारी।
पत्रांक : ...मेमो.......
दिनांक : 25-11-2019
प्रेस विज्ञप्ति
उ०प्र०शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल एवं सरकार के बीच आज दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनसार वार्ता सम्पन्न हई। वार्ता में डा० सतीश द्विवेदी जी मा0 मंत्री बेसिक शिक्षा उ०प्र०सरकार, श्रीमती मनीषा त्रिघाटिया सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्रशासन, श्री विजय किरन आनन्द महानिदेशक बेसिक शिक्षा उ0प्र0. डा0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 एवं श्रीमती रूबी सिंह सचिव उ०प्र०वेसिक शिक्षा परिषद उपस्थित रहीं। जबकि उOप्रशिक्षक महासंघ की ओर से महासंघ के अध्यक्ष डा0 दिनेश चन्द्र शर्मा, महासंघ के संयोजक एवं विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री हेम सिंह पुण्डीर एम0एल0सी0, श्री सरेश त्रिपाठी एल०एल०सी०, श्री संजय सिंह
महामंत्री उ0प्र0प्रा0शि0संघ, श्री शिवशंकर पाण्डेय कोषाध्यक्ष, श्री भक्तराज राम त्रिपाठी वरिष्ठ.उपाध्यक्ष, श्री राधेरमण त्रिपाठी उपाध्यक्ष, श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, श्री राजेश धर दूबे मंत्री,
श्री सुधांशु मोहन जिलाध्यक्ष लखनऊ एवं श्री अक्षत पाण्डेय उपस्थित रहे।
वार्ता निम्नवत रही :-
1.शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया माह दिसम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में आरम्भ कर दी जायेगी। आकांक्षी जनपदों से भी स्थानान्तरण किये जायेंगे।
2. शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने पर सहमति बनी।
3. उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शत-प्रतिशत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने पर सहमति बनी। जो कि अभी 20 प्रतिशत शिक्षकों को मिलता है।
4.बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में अन्य विभाग के कर्मचारी या अधिकारी के निरीक्षण पर रोक लगाने हेतु सहमति बनी।
5. परिषदीय शिक्षकों के सामूहिक बीमा की वीगित धनराशि रू0 10 लाख करने पर सहमति बनी।
6. सरकार द्वारा प्रेरणा एप पर रोक लगाने से जहाँ इन्कार किया गया तो महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल ने प्रेरणा एप से हाजिरी का विरोध करते हुए स्वीकार करने से इन्कार कर दिया गया।
7. पदोन्नति की तिथि से ग्रेड वेतन 4600 व 4800 पर न्यूनतम मूल वेतन रू0 17140/- व 18150/- देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने पर सहमति बनी।
8. पुरानी पेंशन की बहाली, प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा प्रत्येक कक्षा पर एक अध्यापक नियुक्त करने, प्रत्येक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति, राज्य कर्मचारियों की भॉति उपार्जित अवकाश, सम्मिलियन पर रोक. मृत शिक्षकों के आश्रितों को पूर्व की भाँति शिक्षक के पद पर नियक्ति जैसे विषयों पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके निराकरण कराने का आश्वासन दिया गया है।
उ०प्र०शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल ने वार्ता में स्पष्ट कर दिया कि उक्त
वार्ता आश्वासन मात्र है। इस प्रकार के आश्वासन पूर्व की बैठकों में भी मिलते रहे हैं। इसलिए जब तक वार्ता के अनुक्रम में शासनादेश निर्गत नहीं किये जाते हैं तब तक उ०प्र०शिक्षक महासंघ द्वारा पूर्व में घोषित कार्यक्रम यथावत जारी रहेंगे।
भवदीय
डा(दिनेश चन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
(संजय सिंह)
महामंत्री
