मुरादाबाद : फर्जी छात्र दिखा करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला
छात्रवृत्ति घोटाले में फंसे रामपुर के 24 और मुरादाबाद के 50 शिक्षण संस्थानों की जांच एसआइटी कर रही है। मुरादाबाद में एसआइटी की प्रारंभिक जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है।
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यूपी टीईटी 2019 में आर्थिक पिछड़े अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं देने पर जानकारी मांगी है।यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने विनय कुमार पांडेय व अन्य की याचिका पर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की होगी। याचिका में कहा गया है कि संसद ने संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इसकी अधिसूचना भी 18 फरवरी 2019 को जारी की जा चुकी है और कानून भी प्रभाव में आ चुका है।
रामपुर के एक शिक्षण संस्थान में 82 फर्जी छात्रों के नाम पर निकाली गई छात्रवृत्ति
दूसरे दिन एसआइटी ने की रामपुर और मुरादाबाद के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से पूछताछ
दूसरे दिन की जांच में रामपुर के एक शिक्षण संस्थान के 82 छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति निकाली गई है जो वहां के छात्र नहीं हैं। इसके साथ कई अन्य शिक्षण संस्थानों में भी इसी तरह का मामला पकड़ में आ रहा है। अभी तो यह शुरुआत है, बयान दर्ज नहीं कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा जा सकता है।
-अजय कुमार सिंह, इंस्पेक्टर एसआइटी।
