प्रयागराज : न्याय के लिए कोर्ट जाएंगे प्रवक्ता पद के अभ्यर्थी
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज: राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 तीन नवंबर को कराई गई। प्रवेश पत्र न मिलने से लगभग 13 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों ने उप्र लोकसेवा आयोग पर प्रदर्शन करके प्रवेश पत्र जारी करने की मांग की, लेकिन आयोग ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब वही अभ्यर्थी न्याय के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थी आयोग पर जान-बूझकर प्रवेश पत्र जारी न करने का आरोप लगा रहे हैं।
यूपीपीएससी ने मार्च 2017 में राजकीय डिग्री कालेजों में विभिन्न विषयों के प्रवक्ता पद का विज्ञापन जारी किया था। फिर नवंबर 2017 तक में आयोग ने संशोधित विज्ञापन जारी किया गया। नियमानुसार अभ्यर्थियों को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन भी करना था, लेकिन हजारों अभ्यर्थियों ने सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही किया था। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ। अभ्यर्थी राहुल का कहना है कि आयोग ने अचानक नियम बदलकर ऑफलाइन आवेदन मांग लिया, लेकिन उसकी सूचना अभ्यर्थियों को नहीं दी गई। इससे अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन नहीं भेज पाए, लेकिन आयोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए 10 दिन के अंदर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके न्याय की मांग की जाएगी।