फतेहपुर : परिषदीय स्कूलों की अतिक्रमण वाली जमीनें होंगी कब्जा मुक्त
जिले में 2650 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें पठन पाठन से इतर गतिविधियां कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन से मिल रहे इन तमाम गतिविधियों के संचालन के लिए जमीनों को कब्जा मुक्त करने की जिला प्रशासन ने ठानी है। तमाम स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को भी यह नहीं मालूम है कि विद्यालय के नाम से ग्रामसभा ने कितनी जमीन दे रखी है। ऐसी स्थिति में लेखपाल इसके खेवनहार बनेंगे। वह प्रत्येक विद्यालय की जमीन की रिपोर्ट बनाकर डीएम को सौपेंगे। जिन्हें बाद में कब्जा मुक्त करके विद्यालयों के कब्जे में दिया जाएगा।
किचेन गार्डेन बनाने में मिलेगी सहूलियत: शासन ने हर परिषदीय स्कूल में किचेन गार्डेन बनाने के लिए आदेश दिया है। किचेन गार्डेन बनाने में जमीन की दिक्कत आ रही है। जमीनों पर अवैध कब्जे की वजह से योजना औंधे मुंह गिरी पड़ी है। वहीं खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आयोजन नहीं हो पाते हैं। जिला प्रशासन अगर जमीन को कब्जे से मुक्त करा देता है तो आने वाले समय में इन विद्यालयों तमाम गतिविधियां संचालित होंगी।
पाठन पाठन के साथ बच्चों को खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित तमाम गतिविधियों से जोड़ने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के अनुपालन में जगह की दिक्कत होती है। जिला प्रशासन के द्वारा विद्यालयों की जमीन को चिन्हित करने के लिए क्षेत्रीय लेखपालों को लगाया है। जमीन में अवैध कब्जे हटाने के लिए तहसील और पुलिस प्रशासन की मदद ली जाएगी। विद्यालय के कब्जे में जमीन आने के बाद उन्हें ग्राम निधियों से बाउंड्रीवाल बनवाकर सुरक्षित किया जाएगा।
शिवेंद्र प्रताप सिंह, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी