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प्रयागराज : कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा लोक सेवा आयोग

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प्रयागराज : कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा लोक सेवा आयोग

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती संस्थान उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग खुद कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। आयोग की रीढ़ माने जाने वाले समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारियों के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। यही परीक्षा कराने से लेकर परिणाम जारी करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से आयोग का काम अपेक्षा के अनुरूप रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। लंबित काम को पूरा कराने के लिए आयोग ने 31 मार्च 2020 तक के लिए कार्यावधि एक घंटा बढ़ा दी है। नई कार्यावधि सुबह 10 से शाम छह बजे तक है।

लोकसेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के 155, सहायक समीक्षा अधिकारी के 127, अनुभाग अधिकारी के 36, कंप्यूटर सहायक 24 पद स्वीकृत हैं। मौजूदा समय समीक्षा अधिकारी के 60 व सहायक समीक्षा अधिकारी के लगभग सौ पद खाली हैं। वहीं कंप्यूटर सहायक के 14 पद खाली हैं।

समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन निकालने, परीक्षा कराने, मूल्यांकन व स्क्रूटनी करवाने, साक्षात्कार कराने, पदोन्नति का प्रस्ताव बनाने, शासन के प्रत्येक विभाग के द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट बनाने, हर विभाग की नियमावली बनाने के साथ अदालतों दायर रिट का निष्पादन, आरटीआइ व आइजीआरएस के कार्य करते हैं।

समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारियों की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त 17 समीक्षा व अनुभाग अधिकारियों को संविदा पर रखा गया है। लेकिन, उनसे गोपनीय काम नहीं लिया जाता। दोनों पदों के लिए 2016 में परीक्षा कराई गई थी लेकिन उसका परिणाम अभी तक नहीं आया। आयोग के सचिव जगदीश का कहना कि समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारियों के साथ कंप्यूटर सहायक के कुछ पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इससे काम में तेजी आएगी।

’>>समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के कई पद खाली

’>>कर्मचारियों की कमी से प्रभावित हो रहा है काम

कर्मचारी कर रहे विरोध

लोकसेवा आयोग प्रशासन ने लंबित कार्यो को पूरा कराने के लिए जुलाई से सितंबर माह तक साप्ताहिक अवकाश खत्म करके सुबह 10 से शाम सात बजे तक काम कराया था। इधर दोबारा कार्यावधि बढ़ने का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। लोकसेवा आयोग कर्मचारी/अधिकारी संघ के अध्यक्ष दिनेश पांडेय का कहना है कि कार्यावधि बढ़ाना कर्मचारियों का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न है।

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