महराजगंज : सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों की फाइल दबाने पर दस प्रधानाध्यापकों को नोटिस

सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों की फाइल दबाने पर दस प्रधानाध्यापकों को नोटिस

सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की पेंशन, जीपीएफ, बीमा आदि से संबंधित फाइल रोकने पर डीआईओएस अशोक कुमार सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। बार-बार चेतावनी के बाद भी पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने पर दस प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चेतावनी दी है कि 31 जनवरी तक पत्रावली कार्यालय में नहीं पहुंची तो वेतन बाधित करते हुए विधिक कार्रवाई कर दी जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उनके पेंशन, जीपीएफ, बीमा आदि से संबंधित पत्रावली तैयार करके डीआईओएस कार्यालय भेजा जाना होता है। यहां से परीक्षण के बाद जेडी कार्यालय फाइल जाती है। वहां से स्वीकृति के बाद सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का सभी देयकों का भुगतान शुरू हो जाता है। जिले के कई शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेकिन दस ऐसे विद्यालय हैं जो अपने अध्यापकों की सेवानिवृत्ति संबंधी फाइल को दबाए बैठे हैं। इसमें जनता इंटर कालेज पुरंदरपुर में एक प्रधानाचार्य, जीएसवीएस इंटर कालेज में एक सहायक अध्यापक, महात्मा गांधी इंटर कालेज सिसवा में एक सहायक अध्यापक, किसान इंटर कालेज धनगड़ी में एक सहायक अध्यापक, डीएवी इंटर कालेज घुघली में एक प्रधानाचार्य, नौतनवा इंटर कालेज नौतनवा में एक सहायक अध्यापक, राधा कुमारी इंटर कालेज ठूठीबारी में दो सहायक अध्यापक, मोतीराम द्विवेदी इंटर कालेज फरेंदा में पांच सहायक अध्यापक, आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रूनुआ में दो सहायक अध्यापक, राजा रत्नसेन इंटर कालेज निचलौल में एक सहायक अध्यापक की पत्रावली दबा दिया गया है। इससे 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले परेशानी उठानी पड़ रही है। संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबंधक का बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी उनकी पत्रावती आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीआईओएस ने इसमें लापरवही बरतने वाले सभी प्रधानाध्यापकों को कड़ा पत्र जारी किया है। कहा है कि 31 जनवरी 2020 तक अनिवार्य रूप से शिक्षकों की सेवानिवृत्तिक लाभों की पत्रावली भेजना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित प्राचार्य व पटल सहायक का वेतन अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही विधिक कार्रवाई भी कर दी जाएगी।