एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि सभी आईआईटी और आईआईआईटी संस्थान वर्ष 2020-21 में शिक्षण शुल्क में बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते हैं। उन्होनें बताया कि आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और आईआईटी निदेशकों के साथ विमर्श के बाद ही यह फैसला लिया गया है।
आईआईटी और आईआईआईटी संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नये शैक्षणिक सत्र के दौरान फीस वृद्धि न करने का फैसला देश भर में कोरोना वायरस (कोविड-19) की महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के मद्देनजर लिया गया है।
सरकार के इस निर्णय से देश भर के 23 आईआईटी संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित किये जाने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की ट्यूशन फीस पिछले सत्र के दौरान लगी फीस के बराबर ही रहेगी।
इससे पहले आईआईटी, दिल्ली ने नये एकेडेमिक सेशन से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए फीस में बढ़ोत्तरी न करने की घोषणा की थी। अब सरकार द्वारा किये गये निर्णय से न सिर्फ आईआईटी दिल्ली, बल्कि सभी आईआईटी संस्थानों में चलाये जा रहे सभी पाठ्यक्रमों की फीस नये शैक्षणिक सत्र के लिए नहीं बढ़ायी जा सकेगी। न सिर्फ आईआईटी संस्थानों, बल्कि लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जून/जुलाई माह से आरंभ होने वाले सत्र के लिए फीस में बढ़ोत्तरी की घोषणा की जाती है।
एचआरडी मिनिस्टर ने इस निर्णय के बारें में बताते हुए कहा कि सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय को देखते हुए अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को भी अपने कोर्सेस की फीस अगले सत्र के लिए न बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। इससे देश के सभी छात्रों को इस संकट की घड़ी में राहत मिलेगी।
