लखनऊ : राजकीय महाविद्यालयों के बजट में कटौती के आसार
प्रमुख संवाददाता-राज्य मुख्यालय कोरोना संकट के कारण उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के बजट में कटौती पर विचार कर रहा है। प्रदेश सरकार की आर्थिक सेहत में गिरावट के संकेतों के बीच विभाग ने सत्र 2020-21 होने वाले खर्चों में कमी के रास्ते खोजने में जुटा है। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मांगा है। प्राचार्यों से कहा गया है कि वे केवल न्यूनतम जरूरत के अनुसार प्रस्ताव भेजें। इस मद में प्रयोगशाला उपकरण, छात्र फर्नीचर, प्रयोगशाला फर्नीचर एवं पुस्तकालय फर्नीचर आदि के लिए न्यूनतम धनराशि की मांग करने को कहा गया है। निदेशालय ने पूर्व में खरीदे गए सामानों व उपकरणों का विवरण भी मांगा है।
