नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने कई कॉलेजों के लिए जारी किया फंड, शिक्षक और कर्मचारियों को मिलेगी राहत
नई दिल्ली [राहुल मानव]। दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के फंड को जारी कर दिया गया है। यह सभी कॉलेज दिल्ली सरकार के सौ फीसद वित्त पोषित कॉलेज हैं। दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से इन सभी कॉलेजों को 7 मई को कुल 18 करोड़ 75 लाख रुपये की राशि वेतन के लिए जारी की गई है।इससे इन सभी कॉलेजों के शिक्षक व कर्मचारियों को राहत मिलेगी। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, भगिनी निवेदिता कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज , डॉ बी आर अंबडेकर कॉलेज, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेज एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, केशव महाविद्यालय, महाऋषि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज, महाराज अग्रसेन कॉलेज, शाहिद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वूमेन और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज , दिल्ली सरकार से सौ फीसद वित्त पोषित कॉलेज हैं।डीयू के शिक्षकों ने उम्मीद जताई है कि इस फंड से कॉलेजों के शिक्षक व कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इससे पहले सरकार ने 25 मार्च को इन अब कॉलेजों के लिए 40 करोड़ 75 लाख रुपये जारी किए गए।इधर, दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने परीक्षा से जुड़े मामलों को देखने के लिए 15 सदस्यों का एक कार्यदल गठित किया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनय गुप्ता को कार्यदल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समूह की तरफ से 2019-20 के अकादमिक सत्र की परीक्षाओं को कराने के सिलसिले में समीक्षा की जाएगी। डीयू प्रशासन ने जनवरी से अप्रैल के सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाओं के लिए 15 मई तक का समय निर्धारित किया है। उम्मीद की जा रही है कि इस तिथि तक या इसके बाद डीयू प्रशासन की तरफ से परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से कराने व अन्य कोई विकल्प को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। परीक्षाओं को लेकर सभी विभागों के डीन, छात्र कल्याण डीन, परीक्षा नियंत्रक के साथ बीते दिनों ऑनलाइन माध्यम से बैठक हो चुकी है। इस बारे में छात्र कल्याण डीन प्रो. राजीव गुप्ता ने कहा है कि बीते दिनों जनवरी से अप्रैल 2020 के सेमेस्टर परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई थी। इस मामले में यूजीसी की तरफ से विभिन्न दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
डूसू ने भी परीक्षा को लेकर गठित की समिति:
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) की तरफ से परीक्षा को लेकर डीयू प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास मंत्रलय को सुझाव देने के लिए 15 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। डूसू के अध्यक्ष अक्षित दाहिया समिति के अध्यक्ष हैं। अक्षित दाहिया ने कहा है कि यह समिति छात्रों के सुझावों व सिफारिशों को डीयू प्रशासन तक पहुंचाने के लिए गठित की गई है।
