लखनऊ : राजर्षि टण्डन मुक्त विवि व लोहिया विधि विवि में वेतन पुनरीक्षण का लाभ
विशेष संवाददाता---राज्य मुख्यालय प्रयागराज स्थित राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय व लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलसचिव / वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव / उप वित्त अधिकारी / उप परीक्षा नियंत्रक व सहायक कुलसचिव / सहायक वित्त अधिकारी / सहायक परीक्षा नियंत्रक को वेतन पुनरीक्षण योजना का लाभ दिया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। यह फैसला सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रम में लिया गया है। इसे एक जनवरी 2016 से लागू किया गया है। वेतन का निर्धारण 2 नवंबर व 8 नवम्बर 2017 के आदेश में दिए पे-मैट्रिक्स के अनुसार किया जाएगा। वहीं भत्ते राज्य सरकार के अनुसार दिए जाएंगे। इस पर आने वाले अतिरिक्त खर्चे को विवि अपने स्रोतों से वहन करेगा। हर लाभार्थी को इस आशय की एक अण्डरटेकिंग दी जाएगी कि वेतन स्तर के पुनरीक्षण पर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण या अनुचित वेतन स्तर और वेतन प्रकोष्ठ या अन्य अतिरिक्त भुगतान प्राप्त किए जाने की दशा में उस प्रक्रिया के अनुसार समायोजित किया जाएगा। जिसे केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर विभाग के 13 जनवरी 2017 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा निर्धारित किया गया है।