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लखनऊ : यूपी बोर्ड परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर, विलंब शुल्क के साथ होगा रजिस्ट्रेशन

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लखनऊ : यूपी बोर्ड परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर, विलंब शुल्क के साथ होगा रजिस्ट्रेशन

यूपी बोर्ड परीक्षा में 21 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ किया जा सकता है आवेदन 9वी व 11वीं के विद्यार्थी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं

लखनऊ, जेएनएन। यूपी बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं के 21 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन होंगे। इसके साथ ही नवीं और 11वीं के विद्यार्थी भी अपना पंजीकरण बोर्ड द्वारा जारी वेबसाइट पर कर सकेंगे।डीआइओएस डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि ने बताया कि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क कोषागार में 21 सितंबर तक जमा की जा सकती है। वहीं, छात्र-छात्राएं वेबसाइट पर 24 सितंबर तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपना विवरण अपलोड कर सकेंगे।

*25 से चार अक्टूबर के बीच चेक कर सकेंगे ब्योरा*

छात्र-छात्राएं वेबसाइट पर 25 सितंबर से चार अक्टूबर तक अपना ब्योरा चेक कर सकेंगे। इस दौरान विद्यार्थी अपने नाम, स्कूल, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम चेक कर सकेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर पांच से 14 अक्टूबर के बीच उसे संसोधित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नवीं व 11वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के पंजीकरण शुल्क कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि भी 21 सितंबर ही है।

*शत फीसद शिक्षित हों बच्चे और संपूर्ण विकास पर देना है जोर*

जूनियर से लेकर 12वीं तक कक्षा के बच्चे शत फीसद शिक्षित हों। इसके साथ ही यह भी ध्यान रहे कि बच्चों की शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न हो उनके संपूर्ण विकास पर हमें ध्यान देना है। शनिवार को बालिका विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज, मोतीनगर द्वारा नई शिक्षा नीति पर आयोजित वेबीनार के दौरान यह जानकारी पीसी यादव उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा ने दी। इस दौरान डीआइओएस द्वितीय नंद कुमार ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र और विद्यार्थियों के जीवन में सार्थक बदलाव होंगे। अब तक जो शिक्षा नीति चल रही थी वह 1986 की थी, जो समय के अनुसार काफी पुरानी हो चुकी थी। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने कहा कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु समाप्त होते ही बच्चों ने कितना सीखा उसका तत्काल मूल्यांकन किया जाएगा। इससे बच्चों ने कितना सीखा इसकी भी जानकारी हो जाएगी और परीक्षा से समय पढ़ाई को लेकर अधिक तनाव नहीं होगा। विदेशों में ऐसे ही बच्चों की पढ़ाई का मूल्यांकन होता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही व्यवस्थाएं की गई हैं।

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