लखनऊ : प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए 9007.88 करोड़ का प्रस्ताव अनुमोदित
डायट्स में आधारभूत सुविधाओं के लिए 109.52 करोड़ रुपये के प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान किया गया
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान कार्य परिषद की 54वीं बैठक हुई
राज्य मुख्यालय। प्रमुख संवाददाता मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई सर्व शिक्षा अभियान कार्य परिषद की 54वीं बैठक में राज्य में प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए वर्ष 2020-21 में 9007.88 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शुक्रवार को अनुमोदित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए 8609.82 करोड़, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 109.52 करोड़ तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए 288.73 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया गया। 26729 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के बैठने के लिए फर्नीचर, 1160 विद्यालयों में पीने के पानी के लिए सबमर्सिबल पंप व टैंक और फिटिंग, 6686 विद्यालयों का विद्युतीकरण, 688 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, 975 प्राथमिक तथा 219 उच्च प्राथमिक जर्जर विद्यालयों के भवनों का पुनः निर्माण कराया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत लगभग 179.32 लाख छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तक, 154.50 लाख बच्चों को निशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराया जाएगा।159665 विद्यालयों तथा प्रबन्ध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण व सशक्तीकरण के कार्यक्रम और जन पहल रेडियो के कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। आउट आफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण व नामांकन के लिए 7-14 आयु वर्ग के 107190 बच्चों के लिए 09 माह का गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। प्री-प्राइमरी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 146286 प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण, बायोमैट्रिक उपस्थिति, डिजिटल लर्निंग और मानिटरिंग के लिए परिषदीय विद्यालयों तथा सभी अकडेमिक रिसोर्स पर्सन्स को टेबलेट की व्यवस्था, 949 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आईसीटी इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लास, बुनियादी शिक्षा के तहत इंटरएक्टिव लर्निंग मैटेरियल और न्यूमेरिकल लिटरेसी के लिए कार्यक्रम, आनलाइन शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए दीक्षा कन्टेन्ट क्रिएशन सेल की स्थापना की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए गार्ड रूम के निर्माण, फर्नीचर, किचन के उपकरणों तथा छात्राओं की बेयडिंग रिप्लेसमेन्ट की व्यवस्था, छात्राओं को विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। 18323 दिव्यांग बच्चों के लिए निशुल्क उपकरण व उपस्कर, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए 3008 ब्रेल पाठ्य पुस्तकें तथा 2086 इन्लार्ज प्रिन्ट टेक्स्ट बुक्स, 9108 दिव्यांग बालिकाओं को 200 रुपये प्रतिमाह स्टायपेन्ड और 6384 दिव्यांगों को 500 रुपये प्रतिमाह माह एस्कार्ट एलाउन्स देने का प्रस्ताव किया गया है।