लखनऊ : केंद्र के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य कर्मचारियों को त्योहार पर देगी एडवांस
हिन्दुस्तान ब्यूरो,लखनऊ | केंद्र की तर्ज पर यूपी सरकार भी अपने कर्मचारियों को त्योहार से पहले अग्रिम धनराशि देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वित्त विभाग को कर्मचारियों के लिए केंद्र जैसी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने सोमवार को अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्यौहारों के मौके पर 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम धनराशि देने का फैसला किया था। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने यह कदम उठाया था।
वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 16 अक्तूबर को बेसिक शिक्षा विभाग के तहत 31 हजार से अधिक सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। 17 अक्तूबर से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए 'मिशन शक्ति' व्यापक जागरूकता अभियान का शुभारम्भ होगा।
26 दिनों में आई 44 फीसदी की कमी
मुख्यमंत्री मंगलवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विगत 26 दिनों में प्रदेश में कोविड पॉजिटिव के सक्रिय मामलों में 44 प्रतिशत की कमी पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में कई अन्य गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। इसलिए लोगों को संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के संबंध में निरन्तर जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकाल के पूर्ण पालन के लिए लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए।
रिकवरी दर की जिलेवार निगरानी की जाए
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की रिकवरी दर की जनपदवार निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोविड-19 की रिकवरी दर को और बेहतर किया जाए। इसके लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार कर जनपद में टेस्टिंग कार्य में वृद्धि के साथ-साथ एसजीपीजीआई, केजीएमयू तथा आरएमएलआईएमएस में उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को अयोध्या, वाराणसी तथा सीतापुर में भी रिकवरी दर में वृद्धि सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
मिशन शक्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान के मद्देनजर शारदीय नवरात्र से शुरू हो रहे 'मिशन शक्ति' अभियान में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी कराई जाए। अभियान के तहत हेल्प लाइन नम्बर भी जारी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में नियुक्ति पत्र वितरण व मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने जिलों के प्रभारी मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए।
कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में स्वच्छता तथा सैनिटाइजेशन के सम्बन्ध में संचालित प्रदेशव्यापी विशेष अभियान से जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने सब्जी और दाल के खुदरा मूल्य को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए।
