लखनऊ : एडेड स्कूलों की जानकारी ऑनलाइन न करने पर होगी कार्रवाई
राज्य मुख्यालय। एडेड स्कूलों की जानकारी ऑनलाइन न देने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पिछले एक वर्ष से लगभग डेढ़ दर्जन आदेशों के बाद भी पोर्टल पर स्कूलों की सूचनाएं अपडेट नहीं की गई हैं। विभाग ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कई डीआईओएस इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में 4500 एडेड माध्यमिक स्कूल हैं।उन्होंने कहा है कि डीआईओएस इन सूचनाओं को अपलोड करवाएं और इनका सत्यापन करें। यदि डाटा में कोई गलती पाई गई तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले विभाग सितम्बर, 2020 से अब तक 14 बार आदेश जारी कर चुका है।सरकार एडेड स्कूलों पर पढ़ाई की गुणवत्ता समेत अन्य क्रियाकलापों पर नजर रख रही है। अभी तक सरकार केवल एडेड स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को केवल वेतन देती है लेकिन स्कूलों का प्रबंधन व पढ़ाई पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। लेकिन अब सरकार एडेड स्कूलों पर भी नियंत्रण कर रही है।पोर्टल पर होने से छात्रसंख्या या शिक्षकों की संख्या में घालमेल नहीं हो सकेगा। पोर्टल पर विकास निधि, परिसम्पत्ति से आय का विवरण , कुल वार्षिक आय, वर्षवार विकास के लिए किए जा रहे कार्यों का विवरण, प्राभूत कोषों का विवरण, स्कूलों में बिल्डिंग, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, शौचालय, बाउंड्रीवॉल, सीसीटीवी आदि का विवरण भी पोर्टल पर देना है।
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