लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा में बिना मान्यता और सेवानिवृत्त पदाधिकारियों वाले संगठनों से नहीं होगी कोई वार्ता और न होगा ज्ञापन पर विचार
लखनऊ। अब बिना मान्यता वाले और सेवानिवृत्त पदाधिकारियों वाले संगठनों से माध्यमिक शिक्षा विभाग में कोई वार्ता नहीं होगी। न ही उनके ज्ञापन पर विचार होगा। हालांकि मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ नियमित बैठक कर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होगा। बड़ी संख्या में संगठन बढ़े हैं। वहीं शासन से भी संगठन शिकायतें कर रहे हैं। इस पर मांगे जा रहे जवाब व सूचनाओं से विभाग परेशान है। इसे देखते हुए निदेशक ने विभागीय अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किया है।
उन्होंने कहा है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश के अनुसार सिर्फ मान्यता प्राप्त संघों, महासंघों, परिसंघों के ज्ञापन पर ही विचार करें। जिन मान्यता प्राप्त संगठनों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवक पदाधिकारी हैं, उनके ज्ञापन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।