लखनऊ : 3634 करोड़ से 62 राजकीय आईटीआई होंगे अपग्रेड टाटा समूह करेगा सहयोग, प्रत्येक वर्ष 12500 छात्रों को मिलेगा लाभ
पांच सेंटर फॉर इनोवेशन, इनक्यूबेशन की भी होगी स्थापना
लखनऊ। प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के छात्रों को आधुनिक तकनीकी में दक्ष करने व अत्याधुनिक प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार 62 और राजकीय आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (टीटीएल) के सहयोग से अपग्रेड करेगी। इस पर टाटा व प्रदेश सरकार मिलकर 3634 करोड़ रुपये खर्च करेंगेष इससे सालाना 12500 छात्रों को लाभ मिलेगा।
महाकुंभ नगर में हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) को मंजूरी दी गई। इस परियोजना में नटीटीएल 2851 करोड़ और प्रदेश सरकार 783 करोड़ से ज्यादा खर्च करेंगे। यह एग्रीमेंट 11 साल का होगा। एक साल परियोजना क्रियान्वयन की तैयारी के लिए और 10 साल इसके तहत शिक्षण- प्रशिक्षण के लिए होगा। इसके बाद आपसी सहमति से परियोजना को रिन्यू भी किया जा सकेगा।
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि एग्रीमेंट के तहत इंडस्ट्री 4.0 की मांग के अनुसार टीटीएल द्वारा 62 आईटीआई में 11 लंबे समय व 23 शॉर्ट टर्म कोर्स चलाए जाएंगे।
इस प्रोजेक्ट से लंबे समय के कोर्स में हर साल लगभग 6000 तथा शॉर्ट टर्म कोर्स से सालाना लगभग 6500 अभ्यर्थी प्रशिक्षित होंगे। बता दें कि अभी प्रदेश की 149 राजकीय आईटीआई को टाटा के सहयोग से अपग्रेड करने का काम आखिरी चरण में है।
पांच सेंटर फॉर इनोवेशन, इनक्यूबेशन की भी होगी स्थापना
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने बताया कि टाटा के ही सहयोग से लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, मथुरा व बरेली की राजकीय आईटीआई को सेंटर फॉर इनोवेशन, इनवेंशन, इनक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (सीआईआईआईटी) के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यहां पर आईटीआई के अनुदेशकों को डिफेंस, एयरो स्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल व मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी की ट्रेनिंग देंगे। साथ ही इनको इंडस्ट्री की मांग के अनुसार भी दक्ष किया जाएगा और वहां के विशेषज्ञों के साथ संवाद भी कराया जाएगा।
